पालघर केस: जांच पर उठ रहे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. इस दौरान महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा. नोटिस में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से जांच पर उठाए गए सवालों का जवाब मांगा है.

आपके लिए और..- कुशीनगर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला पुलिस का...

याचिकाकर्ता श्रद्धानंद सरस्वती की ओर से भी कहा गया कि गवाहों पर पुलिस दबाव डाल रही है. पुलिस के दबाव में कई गवाह तो आत्महत्या कर चुके हैं. साथ ही उन्हें अंदेशा है कि सबूत भी नष्ट किए जा सकते हैं.

याचिका में कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच प्रक्रिया तुरंत स्थगित कर दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए. इसमें CBI, SIT या न्यायिक आयोग से जांच कराने का आदेश कोर्ट दे सकता है. दूसरी याचिका में जांच NIA से कराने की अपील है.

महाराष्ट्र का विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जांच पर उठ रहे सवालों पर जवाब देने को कहा है. महाराष्ट्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी ही याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र, सीबीआई और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर सभी याचिकाओं में पालघर मामले की जांच पर उठाए जा रहे सवालों पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में तय कर दी है.

इस बीच पिछले दिनों पालघर हिंसा में शामिल एक आरोपी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया. आरोपी जिस सेल में हिरासत में लिया गया था, वहां के अन्य आरोपियों को भी क्वारनटीन कर दिया गया है. संपर्क में आए कुल 43 लोगों को क्वारनटीन कर दिया गया था.

केस लड़ रहे वकील की हादसे में मौत

पिछले हफ्ते पालघर लिंचिंग केस की जांच में एक नया मोड़ उस समय आ गया जब इस मामले में 32 साल के एक शख्स ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली. इस शख्स से घटना की जांच कर रही सीआईडी ने पूछताछ की थी. पिछले हफ्ते शनिवार शाम को एक पेड़ से इस युवक का शव लटका हुआ मिला.