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मुह चिढ़ाता सरकारी दावों को, नालियों के दूषित जल और जल जमाव का जीता जागता उदाहरण

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Jul 19, 2020  |  9:39 AM

1,569 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
मुह चिढ़ाता सरकारी दावों को, नालियों के दूषित जल और जल जमाव का जीता जागता उदाहरण WhatsApp
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  • मुह चिढ़ाता सरकारी दावों को, नालियों के दूषित जल और जल जमाव का जीता जागता उदाहरण
  • नगर पालिका से सटे है यह मुहल्ला फिर भी नहीं पड़ती जिम्मेदारों की नज़र

मो. अजहर/NewsAddaa/कुशीनगर

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कसया /कुशीनगर : एक तरफ शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काफी जागरूक हैं वहीं कुशीनगर जिला भी अपने आप को इसमें अव्वल मानता है लेकिन कसया नगर पालिका के वीर अब्दुल हमीद नगर टोला पीपरहीया में कई वर्षों से बिना नाली के बह रहे दूषित जल और बारिश का पानी इस स्वच्छ भारत अभियान को मुह चिढ़ाने के समान है । बता दें कि वार्ड नंबर 12 वीर अब्दुल हमीद नगर टोला पीपरहीया में आज तक कभी नाली का निर्माण ही नहीं हुआ और जहां हुआ भी वहां कुछ खास लोगों के लिए हुआ है जिसका निकास भी कहीं नहीं किया गया है जिससे कि नालियों के दूषित पानी से और अधिक संक्रमण का खतरा बना रहता है जबकि यह वार्ड कसया से सटे हुए है नाली नहीं होने की दशा में मुहल्लेवासी मजबूर होकर नालियों के दूषित पानी को रोड के किनारे ही अपना – अपना गड्ढा बना कर निकासी करते हैं। जिसके कारण आए दिन यहां के स्थानीय लोग तरह-तरह के संक्रमण का शिकार होते रहते हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत तब मुहल्ले वालों को झेलनी पड़ती है जब बरसात का मौसम हो। इस बारिस के मौसम में यहां के स्थानीय लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है हर गली और रास्ते बरसात की पानी से सराबोर है घुटनों तक दूषित जल में चल कर लोगों को बाजर जाना पड़ता है। यहां के स्थानीय लोगों में सदरे आलम, मेराजुदिन उर्फ बुश, मनौवर, सुभाष, सूरत गोंड, मेंहदी अंसारी, गफ्फार, अलाउद्दीन आदि ने इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका अध्यक्ष से की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली

Newsaddaa - Kushinagarजानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12 वीर अब्दुल हमीद नगर टोला पीपरहीया के दक्षिणी मुहल्ले में जितनी भी मार्गों का निर्माण किया गया है उसमे अधिकतर नागरिक उड्डयन विभाग की जमीनों पर ही स्थित है चौड़ी चौड़ी सड़के तो खूब है लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नागरिक उड्डयन विभाग अपनी जमीनों की निगरानी से परे रह गई या नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन ने सड़कों का निर्माण कराया है । सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ऐसा है तो जांच होना लाजिमी है।
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