Reported By: Ved Prakash Mishra
Published on: Jan 16, 2021 | 8:20 PM
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कुशीनगर | जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे की अध्यक्षता एवं सांसद देवरिया सह अध्यक्ष डा0रमापति राम त्रिपाठी, विधायक कसया रजनीकांत मणि त्रिपाठी, हाटा पवन केडिया फाजिलनगर गंगा सिंह कुशवाहा, खडडा जटा शंकर त्रिपाठी, रामकोला रामानंद बौद्ध, जिलाधिकारी एस राज लिंगम, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता से जुडे योजनाओं की गहन समीक्षा की गयी। जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुविधाओं से जुडे अनेक सुझाव व समस्याओं को भी रखा गया, जिसके समाधान के निर्देश समिति द्वारा अधिकारियों को दी गयी।
अध्यक्ष कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुविधाओं से जुडे जो भी समस्यायें उठाये जाते है, उसे अधिकारी गंभीरता से लें और उसका निराकरण करायें। गत बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि की समीक्षा में यह पाया गया है कि काफी हद तक समस्याओं का निराकरण हुआ है। आगे अधिकारी गण सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन शत प्रतिद्वत अनुपालन करना सुनिश्चित करे । अधिकारी व जन प्रतिनिधि एक दूसरे के सापेक्ष है, उनके समन्वय पूर्ण कार्य से ही जनपद का विकास होगा।
देवरिया/कुशीनगर सांसद डा0रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि एक जगह बैठ कर संचालित योजनाओं की समीक्षा करें। जहां कोई कमियां आये, उसका निराकरण करायें। उन्होने कहा कि केवल बैठकों में ही संवाद न हो बल्कि जनहित के मुद्दो पर चर्चा होती रहनी चाहिये। समाधान भी होना चाहिये व जनता तक उसका हित पहुॅचना चाहिये। उन्होने कहा कि समाधान व चर्चा औपचारिकता नही बल्कि प्रमाणिकतायुक्त होनी चाहिये। उन्होंने अधिकारी गण से अपेक्षा की कि जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी का सहयोग करें ताकि जनपद में विकास की लंबी रेखा खींची जा सके।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान मा 0 विधायक खडडा द्वारा माँगकी गई कि मनरेगा से सम्बंधित सभी विभागों/किये गए कार्यो/खर्च धनराशि का विवरण उपलबढ़ कराए जाये। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि केन्द्रांश व राज्यांश कुल 19978.70 के सापेक्ष शत प्रतिशत कार्य हो चुके है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लेबर बजट हेतु 19674.56 लाख प्राविधानित है जिसके सापेक्ष 58.73 लाख मानव सृजन किया जाना है, जिसमे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की रोजगार भी उपलब्ध कराए गए। एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1521 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार दिया गया।
स्मसज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धा पेंशन /किसान योजना के तहत शत प्रतिशत व्यय किये गए, 4238 का आवेदन पत्र लम्बित है। ग्रामीण सडक योजना के तहत ओ5.05 किमी0 रामकोला नौरंगिया से मरवण तक, व कौव्वासार से बरवा रत्न पुर 6.30 किमी0 सडके स्वीकृत हुई जो पूर्ण कर दी गई है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जल निगम, आपूर्ति, विधुत, टेलीफोन आदि विभागो की गहन समीक्षा की गयी। जल निगम की प्रस्तावित पेयजल परियोजनाओं में कार्यो को मार्च 2021 तक हर हाल में प्रारम्भ कराये जाने का निर्देश दिया गया। पेयजल की एक एक कर सभी परियोजनाओं की गहन समीक्षा भी की गई। सभी प्रस्तावित पेयजल परियोजना का शुभारम्भ कराये जाने एवं निर्माणाधीन पंचायत भवनो के निर्माण में गुणवत्ता मानको का भी पालन कराये जाने को कहा अगली बैठक में इस तरह की शिकायत न आये, इस पर विशेष रुप से ध्यान रखें जायें।
जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने जनप्रतिनिधियों द्वारा लाये गये समस्याओं व शिकायतों का निस्तारण कराये जाने एवं उनके सुझाओं का अनुपालन किये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया और एकल पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत किया।
बैठक में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह,भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचन्द्र मिश्र,जिला पंचायत अध्यक्ष विनय गौंड,फुलब्दन कुशवाह,पडरौना विधायक के प्रतिनिधि श्री राम, मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, सीएमओ दा90 नरेंद्र गुप्त, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, डीसी मनरेगा प्रेमप्रकाश सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।
Topics: पड़रौना सरकारी योजना