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टिकट बंटवारे को लेकर सामने आया BJP का फॉर्मूला, पढ़िए कैसे नेताओं को मिलेगा टिकट?

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Jan 4, 2022  |  11:55 AM

1,641 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
टिकट बंटवारे को लेकर सामने आया BJP का फॉर्मूला, पढ़िए कैसे नेताओं को मिलेगा टिकट?

नये साल के साथ ही अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 (Assembly Election 2022) के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर-आजमाइश शुरू कर दी है. ऐसे में चुनाव प्रचार-प्रसार से लेकर टिकट बंटवारे तक का फॉर्मूला फाइनल हो रहा है. खास बात ये है कि इस बार नए साल के साथ ही अब BJP में टिकटों को लेकर महामंथन शुरू हो गया है. इसके लिए फाइनल सर्वे करने की शुरूआत कर दी गई है. वहीं, दिल्ली और मध्य प्रदेश बीजेपी की टीम पश्चिम क्षेत्र में लगा दी गई है. ऐसे में लगभग 1 हफ्तें में जनता के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेकर आलाकमान को रिपोर्ट दी जाएगी.

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दरअसल, पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने फिलहाल टिकटों को लेकर फाइनल राउंड सर्वे शुरू करा दिया है. इसके लिए वेस्टर्न इलाके के 71 विधानसभी सीटों की जिम्मेदारी दिल्ली और एमपी BJP नेताओं को दी है. वहीं, एक प्रदेशस्तर के नेता को एक-एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं 3-3 पदाधिकारियों को एक-एक विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है. इस दौरान मेरठ जैसे बड़े जिलों में 20-20 लोगों की टीम भेजी गई है. हालांकि टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है.

दिल्ली BJP के प्रदेशस्तर के पदाधिकारी को दी गई मेरठ मंडल की जिम्मेदारी: वहीं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेशस्तरीय पदाधिकारी को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है. उनके नेतृत्व में एक बार सभी जिलों का दौरा किया जा चुका है. वे सभी आम लोगों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भी राय मशिवरा ले रहे हैं. फिलहाल अब फाइनल राउंड में कार्यकर्ताओं और आम लोगों से वर्तमान विधायक के साथ चर्चा में चल रहे नामों को लेकर भी राय ली जा रही है.

हर विधानसभा सीट से लगभग 100 लोगों की ली जाएगी राय: बता दें कि बीजेपी की टीमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 लोगों से राय ली जा रही है. इनकी राय के आधार पर ही फैसले की रिपोर्ट आलाकमान को दी जाएगी. उसके बाद नेतृत्व जिले की कोर कमेटी में उन नामों को रखेगा. अगर कोर कमेटी में भी उन नामों पर मुहर लगाई तो प्रदेश नेतृत्व को सिफारिश की जाएगी. फिलहाल उसके बाद केन्द्रीय चुनाव समिति में विचार होगा, ऐसे में माना जा रहा है कि यह सब 15 दिनों की कार्रवाई होगी.

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