कुशीनगर: 15 वें वित्त आयोग के दृष्टिगत नगर निकायों के विभिन्न प्रस्ताव हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

• मन से करें जनहित के लिये कार्य करें व सूचिता व पारदर्शिता का ध्यान रखें-डीएम

कुशीनगर । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त व अवशेष धनराशि के सापेक्ष नगर निकाय द्वारा प्रस्तुत कर योजना के प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक संपन्न हुई।

आज की हॉट खबर- रामकोला तेजाब कांड का 10 घंटे में खुलासा: प्रेम प्रसंग...

बैठक दौरान जिलाधिकारी ने सभी नगर निकाय के ईओ और अध्यक्षों से कहा की नगरों में साफ सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा हर घर नल जल योजना के तहत शत प्रतिशत घरों को योजना से आच्छादित करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। इनके पूर्ण होने के पश्चात ही किसी अन्य प्रस्ताव हेतु अनुमति मिलेगी।जिलाधिकारी ने बैठक में पूछा कि विगत 03 वर्षों के दौरान लाइट व्यवस्था पर कितना धन व्यय किया गया, तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। विगत 05 वर्षों के दौरान सफाई कार्य हेतु क्या-क्या उपकरणों की खरीददारी की गई, पूर्ण विवरण सहीत सभी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगरपंचायत प्रस्तुत करें।15 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त/अवशेष धनराशि के सापेक्ष निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय कमेटी के बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट साभार में करते हुए उक्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बैठक दौरान कहा कि ईओ द्वारा भुगतान हेतु पत्रावली जिले स्तर पर भेजने की आवश्यकता नही है, आप सभी अपने स्तर से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा मेरे द्वारा नामित अधिकारी कराए गए सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में यदि कहीं कूड़ा/गंदगी दिखाई देती है तो इसके सीधे जिम्मेदार सम्बन्धित ईओ होंगें, उन्होंने नगर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका/नगर पंचायतों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तत्काल फोन करें, यदि किसी संस्था/कम्पनी द्वारा भुगतान के बावजूद उपकरण/सामान सप्लाई नही कर रही है तो इसकी जानकारी हमे भी दी जाय ताकि प्रभावी कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त ईओ को सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता में रखे जाने हेतु निर्देशित किया, उन्होंने पालीथिन को पूर्ण रूप से बंद कराए जाने के सम्बन्ध में भी प्रभावी कार्यवाही सहित छापे, एफआईआर दर्ज कराए जाने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निकायों द्वारा निकाली जाने वाली टेंडर की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध शासनादेशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराने सहित जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीददारी किये जाने हेतु निर्देशित किया। तथा टेंडर के सम्बन्ध में समस्त शर्ते पूरी करते हुए मन से कार्य करने, जनहित के लिए कार्य करने,तथा सूचिता व पारदर्शिता पर भी ध्यान दिए जाने सहित रजिस्टर्ड ठीकेदार से ही कार्य कराए जाने का निर्देश दिए।इस अवसर पर जनपद के विभिन्न न0पा0/न0पं0 के अध्यक्ष गणों द्वारा अपनी अपनी समस्याएं रखी गई जिसके क्रम में तत्काल कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने इस अवसर पर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है परंतु शहरी क्षेत्रों में युंरिनल- ब्यायज/गर्ल्स हेतु अभी कार्य बहुत पीछे है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कुल 326 विद्यालयों में 111 यूरिनल/व्यायज तथा गर्ल्स हेतु 164 ही बना है। विकलांग शौचालय के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में बनना है परंतु 326 में से मात्र कुछ ही विद्यालय में बने हैं, इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने का निर्देश देने के साथ ही विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था, व बाउंड्रीवाल के सम्बन्ध में समस्त ईओ न0पा0/न0पं0 को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इन कमियों के कारण जनपद की रैंकिंग बहुत खराब है इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई ।
इसी प्रकार जनपद में कान्हा गौशालाओं के निर्माण कार्यों, आईजीआरएस पोर्टल पर सिस्टम में हुए बदलाव की जानकारी अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा द्वारा दी गईं।

इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के साथ समस्त अध्यक्ष न0पा0/न0पं0, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, समस्त अधिशासी अधिकारी सहित अन्य सभी सम्बन्धित उपस्थित रहे।