- और तेज हो माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- प्रो-एक्टिव रहे पुलिस, थाना और सर्किल स्तर की सतत निगरानी करें जोनल एडीजी
- जोनल पुलिस महानिदेशकों साथ मुख्यमंत्री ने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा
- शस्त्र लाइसेंसों की हो सतत समीक्षा, जमा कराने की कार्यवाही करें तेज
- फील्ड तैनाती देने से पहले पिछला रिकॉर्ड भी खंगालें
लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ जारी प्रदेशव्यापी अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो, पूरी तत्परता से करें। हर एक कार्रवाई योजनाबद्ध ढंग से फोकस होकर की जाए। इसमें किसी तरह की सुस्ती स्वीकार्य नहीं है। हर एक माफ़िया के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का भरपूर प्रचार-प्रसार भी हो। यह अन्य माफियाओं और अराजक प्रवृत्ति के लोगों के लिए खुली चेतावनी जैसा होगा।
मुख्यमंत्री, गुरुवार को जोनल पुलिस महानिदेशकों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और एडीजी कानून-व्यवस्था की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने सभी जोनल एडीजी को साफ तौर पर निर्देशित किया कि वह थाना और सर्किल स्तर की गतिविधियों पर स्वयं नजर रखें। इसकी रिपोर्ट बनाएं और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। यह सुनिश्चित करें कि पुलिस घटनाओं के दृष्टिगत प्रो-एक्टिव रहे। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह से माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट व अन्य कानूनों के तहत हुई कार्रवाई और वसूली गई संपत्तियों के विवरण भी लिया।
खराब रिकॉर्ड वालों की फील्ड पोस्टिंग नहीं:
प्रदेश में जल्द होने जा रहे पंचायत चुनावों और अगले तीन माह के भीतर पड़ने वाले पर्व-त्योहारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वह जिलाधिकारियों और एसएसपी/एसपी से संवाद करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में खराब रिकॉर्ड अथवा संदिग्ध छवि वाले पुलिसकर्मियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग न मिले। बेहतर हो ऐसे पुलिस कार्मिकों की सूची तैयार की जाए। थाना और सर्किल स्तर से ऐसी शिकायतें प्राप्त होना उचित नहीं है। इस पर गंभीरता से कार्यवाही हो। अगर कहीं कोई समस्या हो तो तत्काल शासन से संपर्क करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बीते चार वर्षों में बहुत अच्छी हुई है, इसे और बेहतर बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की सतत समीक्षा की जाए। पंचायत चुनावों के दृष्टिगत शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही भी तेजी से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव, अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल सरीखा है। अराजक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी कुत्सित कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों पर एडीजी कार्यालय स्तर से भी नजर रखी जानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज अथवा समाज में वैमनस्य फैलाने वालों की सतत मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री शशि प्रकाश गोयल और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद की भी उपस्थिति रही।
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