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कप्तानगंज नगर पंचायत के सभासदो द्वारा ग्यारह सूत्रीय मांग को लेकर धरना, कार्यवाही के आश्वाशन पर धरना हुआ ख़त्म!

न्यूज अड्डा डेस्क

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Published on: Dec 29, 2020 | 4:05 PM
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कप्तानगंज नगर पंचायत के सभासदो द्वारा ग्यारह सूत्रीय मांग को लेकर धरना, कार्यवाही के आश्वाशन पर धरना हुआ ख़त्म!
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  •  कप्तानगंज नगर पंचायत के सभासदो द्वारा ग्यारह सूत्रीय मांग को लेकर धरना
  • दर्जा प्राप्त मंत्री द्वारा कार्यवाही के आश्वाशन पर धरना हुआ ख़त्म

कप्तानगंज से न्यूज अड्डा के लिये फणीन्द्र पाण्डेय की रिपोर्ट

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कप्तानगंज/कुशीनगर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज नगर पंचायत कप्तानगंज परिसर में सभासदों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को धरना पर बैठने के एक घंटे उपरान्त सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने मौके पर पहुंच कर अधिकारियों से वार्ता कर यथा शीघ्र जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया जिस पर सभासदों ने धरना समाप्त किया ।कप्तानगंज से न्यूज अड्डा के लिये फणीन्द्र पाण्डेय की रिपोर्ट
सभासदों की मांग थी कि अधिशासी अधिकारी द्वारा विकास कार्यों के संदर्भ में बात करने पर मुकदमा पंजीकृत करा देती हैं जो पूर्व में एक बार उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था उसको वापस लिया जाए। जेम पोर्टल पर बिना बोर्ड के बैठक के टेंडर कराने में मनमानी किया जाता है जो सभासदों के अधिकारों का हनन है इस पर रोक लगाई जाए। सभासदों को चेक बुक व चेक रिसिप्ट अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं दिखाया जाता है जिसे दिखाया जाए। आउटसोर्सिंग मिसलेनियस का फर्जी तरीके से चेक काटना शासन विरुद्ध है आउटसोर्सिंग का जीएसटी दिया जाता है उसकी जांच कर कार्यवाही किया जाए। तीन माह पूर्व जेम पोर्टल पर डाले गए टेंडर पर जांच कर कार्यवाही किया जाए। लाकडाउन में फर्जी तरीके से 56लाख रुपए का चेक काटा गया है जिसकी जांच करायी जाय। अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यालय से संबंधित रिकार्ड व प्रस्ताव रजिस्टर को अपने कब्जे में रखा जाता है मांगने पर देखने के लिए कहने पर उनके द्वारा धमकाया जाता है। उक्त कार्य संवैधानिक नहीं है इस पर कार्यवाही किया जाए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं रहती हैं। इनके द्वारा बोर्ड की बैठक करने में भी अनसुनी की जाती है ऐसा करना इनके तानाशाही रवैए का प्रतीक है। इस पर कार्यवाही किया जाए। अधिशासी अधिकारी के लापरवाही युक्त कार्यों की जांच के लिए दर्जनों बार शासन को पत्र लिखा गया मगर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई।

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