जांच के बीच ‘सबूतों पर फावड़ा’…? हफुआ चतुर्भुज में बीबीजी रामजी योजना पर उठे नए सवाल

Jul 29, 2026 | 8:37 PM

669 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.

जांच के बीच ‘सबूतों पर फावड़ा’…? हफुआ चतुर्भुज में बीबीजी रामजी योजना पर उठे नए सवाल

कुशीनगर । सेवरही विकास खंड की ग्राम पंचायत हफुआ चतुर्भुज में बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुई जांच अब स्वयं सवालों के घेरे में आ गई है। 23 जुलाई को सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) सेवरही द्वारा जांच टीम गठित किए जाने की जानकारी दी गई थी। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि जिन कार्यों को लेकर शिकायत की गई थी, उन्हीं विवादित स्थलों पर जांच के दौरान बाहरी मजदूरों से काम कराया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि जब किसी कार्य की जांच चल रही हो, तब उसकी मूल स्थिति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उनका आरोप है कि विवादित स्थलों पर लगातार काम कराए जाने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और वास्तविक स्थिति बदलने का खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का दावा है कि इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को भी अवगत कराया गया, लेकिन कार्य रुकवाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जांच के दौरान विवादित कार्य किसके निर्देश पर कराया जा रहा है? यदि जांच निष्पक्ष ढंग से चल रही है तो संबंधित स्थलों पर काम जारी रखने की अनुमति कैसे दी गई? ग्रामीणों का कहना है कि इससे साक्ष्यों के प्रभावित होने अथवा कथित अनियमितताओं के निशान मिटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष टीम से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि वित्तीय या प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सेवरही सुभाषचंद्र ने कहा कि, “मामले की जांच चल रही है।” हालांकि, जांच के दौरान भी विवादित स्थलों पर कार्य जारी रहने के सवाल पर लोगों की जिज्ञासा और शंकाएं अभी भी बनी हुई हैं।

फिलहाल पूरे मामले की आधिकारिक जांच जारी है और आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान सामने आए घटनाक्रम ने ग्रामीणों के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन आशंकाओं को किस प्रकार दूर करता है और निष्पक्ष जांच के प्रति जनता का विश्वास कैसे कायम रखता है।