कुशीनगर: मुख्यमंत्री की 37 महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी

कुशीनगर। मुख्यमंत्री की 37 महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने की।

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उक्त बैठक में लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं की प्रगति, पशु टीकाकरण, सहभागिता योजना, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, गोल्डन कार्ड बनाये जाने की प्रगति, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, राशन दुकानों का सत्यापन, सामूहिक विवाह योजना, खादी ग्राम उद्योग की योजनाएं, सेतु निर्माण, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, ऑपरेशन कायाकल्प, पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मत्स्य पालन, कन्या सुमंगला योजना की प्रगति, शादी अनुदान, पोषण अभियान, सामाजिक वानिकी, कौशल विकास योजना, बंधुआ मजदूरों की स्थिति व श्रमिक पंजीयन इत्यादि की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में लघु सिंचाई विभाग की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने उपस्थित जूनियर इंजीनियर को फटकार लगाई। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से स्थानीय स्तर पर विद्युत बिल भुगतान हेतु प्रगति पूछी गई। सभी विभागों को अपने अपने अद्यतन विद्युत बिल के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विकास साठे से पशु टीकाकरण, सहभागिता योजना, निराश्रित गोवंश, के बारे में रिपोर्ट ली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया से जनपद में आयुष्मान कार्ड के बनने की प्रगति पूछी गई तथा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि राशन की दुकानों पर अंत्योदय कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाया जाएं। जनपद में संस्थागत प्रसव की स्थिति भी जानी गयी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत चल रहे 09 परियोजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट अधिशासी अभियंता जल निगम अनुराग गौतम से मांगी गई।

जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार को खाली राशन की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निर्देश दिए गए। खादी ग्राम उद्योग के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व मुख्यमंत्री रोजगार योजना के बारे में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने उपस्थित सहायक विकास अधिकारी आर0 के0 यादव को कड़े निर्देश दिए। उप निदेशक कृषि आशीष कुमार को गांव में कैंप लगाकर लाभार्थी कृषकों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाए जाने की बात की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि 05-05 गांव में कैंप लगाकर उक्त योजना से किसानों को लाभान्वित किया जाए। ग्राम प्रधानों से बात किया जाए, किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।

जिला पंचायत राज विभाग से सामुदायिक शौचालय हेतु भूमि उपलब्धता के बारे में पूछा गया व जल्द से जल्द भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा कर सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति भी जानी गई । जिलाधिकारी द्वारा इस मामले पर संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर नाराजगी भी जाहिर की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्कूल में टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म इत्यादि का स्टेटस पूछा गया।

जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए बताया कि विभागवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष सरकारी योजनाओं में कम वृद्धि वाले विभागाध्यक्ष लक्ष्य की प्राप्ति समय से करें तथा जनपद की रैंकिंग में सुधार लावें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) उपमा पांडे, प्रभागीय वन अधिकारी अनिल श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी मोहम्मद नासेह, परियोजना निदेशक राजनाथ भगत, डी सी एन आर एल एम आर एस गौतम व सभी संबंधित विभाग के अधिकारी गण मौजूद थे।