कुशीनगर: किसानों के गन्ने का भुगतान समय से नही होना सरकार की विफलता।

कप्तानगंज/कुशीनगर। एक तरफ जहां किसानों की गाढ़ी कमाई का रुपया नही मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की योगी व केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की झूठा वादा करते आ रही है जो जग जाहिर है। किसान अपने जायज हक की माँग को लेकर 200 दिन से ऊपर हो गये दिल्ली के सरहदों पर डेरा जमाए हुए है और केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना वोट बैंक को कैसे बनाए रखें उसके तीगरमबाईस में लगी हुई है। सरकार को किसानों,गरीबों और मजदूरों से कुछ लेना देना नही है। यह पूजीपतियों की सरकार है। जब चुनाव आता है तो सरकार के नुमाइंदे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में किसानों और जनता को लुभाने के लिये तरह तरह के हथकंडे अपनाते है ताकि उनकी दाल अच्छी तरह से गल जाय। जनपद कुशीनगर की जनता राज्य की योगी सरकार से नाराज चल रही है जिसका प्रमुख कारण है जनपद की सडकें अबतक गढ्ढामुक्त नही हो पाई, पडरौना का बस अड्डा में घुटने भर पानी का जमाव हो जाने के वजह से यात्री परेशान है, 2014 में प्रधानमन्त्री द्वारा किये गये झूठे वादे पडरौना की बन्द चीनी मिल को 100 दिन में चलवायेगें मगर सात साल हो गए जनपद की एक भी बन्द चीनी मिलों को केन्द्र की मोदी सरकार संचालित नही करा सकी जो किसानों के साथ धोखा है, जनपद में विधुत की कटौती चरम सीमा पर है जैसे विकास के ऐसे तमाम मुद्दे है जो सरकार की विफलता को दर्शाता है जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। उक्त बातें वेटरनस वेटरनस एसोशिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा व भाकियू (अ) के जिलाध्यक्ष, कुशीनगर रामचन्द्र सिंह प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया। श्री सिंह ने आगे बताया है की जनपद कुशीनगर का किसान अपने गन्ने के भुगतान को लेकर जहाँ परेशान और असहाय दिख रहा है वही राज्य की योगी सरकार चीनी मिल मालिकों के प्रभाव के आगे नतमस्तक है यदि ऐसा नही होता तो जनपद के किसान अपने गन्ने के भुगतान को लेकर अपने आपको ठगा महसूस नही करता। इस समय खरीफ की फसल की बोवाई और शादी विवाह का समय चल रहा है और किसानों के गन्ने का भुगतान नही होने के वजह से किसान सदमें में है। पेराई सत्र 2020-21 में ढाढा वुजुर्ग (हाटा) पर 2314.46 लाख रामकोला (पी) पर 1391.46 लाख, कप्तानगंज पर 5614.34 लाख, सेवरही पर 3365.55 और खड्डा पर 634.21 लाख रूपये किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया है जबकि योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था की प्रदेश के सभी चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने का भुगतान 14 दिन में होना चाहिये यदि कोई मिल मालिक 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने मे असफल होता है तो वह ब्याज के साथ गन्ने का भुगतान किसानों को देगा। ब्याज की बात तो छोडिये अभी किसानों के गन्ने का मूल रकम का भुगतान नही हो पाया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।अन्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री सिंह ने राज्य की योगी सरकार से माँग किये है की जनपद के किसानों के गन्ने का भुगतान अबिलम्ब कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए साथ ही साथ उपरोक्त अन्य समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हुए उनके निस्तारण कराने के लिये सकारात्मक पहल करें ताकि जनपद कुशीनगर की जनता और किसानों में सरकार के प्रति विश्वास कायम हो सके।

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