उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (UP State Election Commission) ने पंचायत चुनाव 2021 (UP Panchayat Election 2021) का ऐलान कर दिया है. बता दें आज ही सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है.
जानकारों के अनुसार आयोग ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है. अब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क होगा कि उसने हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर पहले आरक्षण सूची जारी की अब उसके बाद चुनाव का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अब जनहित याचिका महत्वहीन हो गई है.
उधर संभावित दावेदर प्रचार के लिए मैदान में उतर भी गए हैं. इससे गांव की राजनीति तेज हो गई है. सोशल मीडिया (Social Media) पर भी आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं सरकार और निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर 26 मार्च को ही अहम सुनवाई भी है.
इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जब सुबह 10:30 बजे अपने कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करने की जानकारी सामने आई तो कयास लगने शुरू हो गए थे कि आयोग पंचायत चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को ही सभी आपत्तियों को निस्तारित कर दिया था. लिहाजा चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस को अहम माना जा रहा था. दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो नई आरक्षण सूची तैयार कराई गई, शुक्रवार को सभी जिलों में उसका अंतिम प्रकाशन हो जाना है.
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