खरीफ सीजन में यूरिया को लेकर प्रदेश भर में हुई मारामारी एवं कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में जिले स्तर पर शीर्ष 20 बड़े यूरिया खरीदारों की जांच कराने का निर्णय किया है। इस तरह की जांचें हर जिले में हर माह के बीतने के बाद की जाएगी। ताकि यह पता चल सके कि वाकई खरीदी गई यूरिया का प्रयोग खेती में ही की गई है या नहीं।
कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यूरिया उर्वरक के टॉप 20 क्रेताओं की नियमित रूप से जांच व सत्यापन कर संगत डैशबोर्ड पर सूचनाएं अपलोड की जाए। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से आवश्यक आदेश जारी भी कर दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि बीते अगस्त एवं सितंबर में यूरिया के टॉप 20 क्रेताओं की सूची पोर्टल से प्राप्त कर लें। साथ ही पूर्व की भांति टीम गठित कर 27 अक्टूबर तक जांच व सत्यापन कराकर उसकी सूचनाएं डैशबोर्ड पर अपलोड कराएं।
उन्होंने यह भी बताया कि इसी प्रकार से इस अक्टूबर माह की लिस्ट पोर्टल से दिनांक 01 नवंबर को एवं आने वाले प्रत्येक माह की लिस्ट पोर्टल से निकालकर महीने की 10 तारीख तक जांच व सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर उसकी सूचना केन्द्र सरकार के डैशबोर्ड पर अपलोड करा दिए जाएं।
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