16 सवालों के घेरे में शिवपुर बुजुर्ग के दो मदरसे, शासन तक पहुंची शिकायत

कुशीनगर। जनपद के ग्राम सभा शिवपुर बुजुर्ग में संचालित मदरसा वकील वारसी पब्लिक स्कूल एवं मदरसा वकील वारसी निस्वा स्कूल की कार्यप्रणाली को लेकर अब मामला शासन के दरवाजे तक पहुंच गया है। दोनों मदरसों की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक की वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में गांव के निवासी भीम मद्धेशिया ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा विभाग के पोर्टल पर 16 बिंदुओं में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई है।

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शिकायतकर्ता भीम मद्धेशिया, निवासी ग्राम सभा शिवपुर बुजुर्ग, पोस्ट सखवनिया, थाना कसया, तहसील कसया, ब्लॉक पडरौना, जिला कुशीनगर ने दोनों मदरसों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभागों से अभिलेखों की गहन जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में दोनों मदरसों के पंजीकरण और मान्यता से संबंधित अभिलेखों, प्रबंध समिति की वैधानिक स्थिति, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनकी शैक्षिक योग्यता का सत्यापन कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। इसके साथ ही अभिलेखों में दर्ज विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या और उनकी नियमित उपस्थिति की भी जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता ने प्रेरणा पोर्टल, अपार आईडी और यू-डायस पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों के विवरण का वास्तविक स्थिति से मिलान कराने की मांग की है। वहीं अरबी-फारसी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, विभिन्न विषयों की विभागीय स्वीकृति तथा विज्ञान आधुनिकीकरण योजना के तहत उपलब्ध कराए गए उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोगिता की जांच का मुद्दा भी उठाया है।

मामले में शिक्षकों को दिए गए सरकारी मानदेय का वर्षवार सत्यापन कराने के साथ ही सरकारी धन के आवंटन, भुगतान और उपयोग से संबंधित वित्तीय अभिलेखों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि दोनों मदरसों की स्थापना से अब तक की समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों का निष्पक्ष परीक्षण कराया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार शिकायत 13 नवंबर 2026 को प्राप्त हुई है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा विभाग के माध्यम से इसे उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव श्री भास्कर चंद्र कंडपाल के स्तर पर भेजा गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम गठित कर दोनों मदरसों के अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा जांच में किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

जांच के नतीजों पर टिकी निगाहें

फिलहाल शिकायत में उठाए गए सवालों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। दोनों मदरसों का पक्ष भी सामने आना शेष है। ऐसे में अब सबकी निगाहें शासन और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि उच्चस्तरीय जांच होती है तो दोनों मदरसों की मान्यता, नियुक्तियों, छात्र संख्या और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।