कुशीनगर | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 396 मौजूदा विधायकों को लेकर एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है. ADR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 35 फीसदी (140) विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 27 फीसदी विधायकों के अपराध से किसी न किसी तरह के संबंध हैं. 304 विधायकों में से 77 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 49 सदस्यीय समाजवादी पार्टी में 18 विधायक भी इसी श्रेणी में आते हैं.
जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने नेताओं की संपत्ति, उनपर दर्ज मुकदमे और उनकी शिक्षा का ब्यौरा खंगालना शुरू कर दिया है.
विधायकों की शिक्षा: एडीआर की रिपोर्ट ने हमारे विधायकों की शिक्षा का भी विश्लेषण किया. रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 396 विधायकों में 95 विधायक आठवीं से 12वीं पास है. 290 विधायक ग्रेजुएट हैं, 4 विधायक साक्षर भर है, 5 विधायक डिप्लोमा होल्डर हैं.
यूपी इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा के 396 विधायकों के वित्तीय, आपराधिक व अन्य विवरणों का विश्लेषण किया है. विधानसभा में 7 सीटें खाली हैं. एडीआर ने 2017 मे चुनाव के दौरान उम्मीदवारी पेश करते वक्त दाखिल किए गए शपथ पत्र का विश्लेषण कर रिपोर्ट जारी की है.
लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव व्यवस्था और नेताओं पर नजर रखने वाली एडीआर ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, मौजूदा विधानसभा के विधायकों की पूरी कुंडली सामने रख दी है. 2017 में विधानसभा चुनाव व उपचुनाव में मौजूदा विधायकों ने जो शपथ पत्र दाखिल किए थे उनके विश्लेषण के बाद, ADR ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक आइये जानते है कुशीनगर के विधायको के बारे में।
प्राप्त जानकारी अनुसार कुशीनगर जनपद के सात विधानसभा सीटो पर चुने गए विधायकों के शपथपत्र के आधार पर एडीआर द्वारा जारी किए गये रिपोर्ट पर नजर डाला जाए तो इस चुनाव मे हाटा विधानसभा से निर्वाचित हुए भाजपा के पवन केडिया सबसे अमीर और सेवरही के कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू सबसे गरीब विधायक है। लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है जबकि पडरौना विधानसभा के विधायक व सूबे के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत भी करोड़पति की है।इसके अलावा अन्य विधायकों की संपत्तियां एक करोड़ से कम की हैं।महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले के सात में से चार विधायक बिल्कुल बेदाग हैं,केवल तीन विधायकों पर ही मुकदमे दर्ज है।
काबिलेगोर है एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने बीते दिनों जनप्रतिनिधियों की संपत्ति व छवि से संबंधित अपनी रिपोर्ट जारी की है। एडीआर के रिपोर्ट अनुसार हाटा भाजपा विधायक पवन केडिया के पास 52 लाख 54 हजार 844 रुपये की चल संपत्ति है जबकि 2 करोड़ 13 लाख 25 हजार रुपये की अचल संपत्तियां हैं।इनके पास कुल संपत्ति 2 करोड़ 65 लाख 79 हजार 844 रुपये की है,ये जिले के सबसे अमीर विधायक है।विधायक पवन केडिया पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हैं।।पडरौना विधानसभा के विधायक व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिले के दूसरे अमीर विधायक हैं।श्री मौर्य के पास 22 लाख 80 हजार 803 रुपये की चल व डेढ करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां हैं।कुल संपत्तियां 1 करोड़ 27 लाख 80 हजार 309 रुपये की हैं।इनके खिलाफ एक मुकदमा भी लिखा गया है।इसमें हत्या के प्रयास के अलावा 332,147, 332, 353, 336 आईपीसी की धाराएं दर्ज हैं। संपत्तियों के मामले में खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी तीसरे नंबर पर हैं। इनके पास 32 लाख 77 हजार 670 रुपये की चल व 35 लाख 88 हजार 000 रुपये की अचल संपत्तियां हैं। जटाशंकर कुल 81 लाख 67 हजार रुपये की संप्पतियों के मालिक हैं,इन पर कोई केस नहीं दर्ज है।फाजिलनगर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के पास 14 लाख 67 हजार रुपये की चल व 67 लाख रुपये की अचल संपत्तियां हैं।विधायक श्री कुशवाहा कुल 81 लाख 67 हजार रुपये की संपत्तियों के मालिक हैं। इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।इसी क्रम मे कुशीनगर विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी के पास 4 लाख 12 हजार 504 रुपये की चल व 18 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्तियां हें।रजनीकांत मणि त्रिपाठी कुल 22 लाख 62 हजार 504 रुपये की संपत्तियों के मालिक हैं,इन पर एक भी केस नहीं दर्ज है।व रामकोला के विधायक रामानंद बौद्ध के पास 10 लाख 95 हजार 656 रुपये की चल व साढ़े तीन लाख रुपये की अचल संपत्तियों के मालिक हैं,कुल संपत्ति इनकी 14 लाख 45 हजार 656 रुपये की संपत्तियां हैं,इन पर एक केस दर्ज है।इसमें 147,336,341,506,(7) सीएलए की धाराएं लगी हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के पास 3 लाख 29 हजार 72 रुपये की चल संपत्ति है। इसके अलावा यह अचल संपत्ति से बिल्कुल खाली है। यह कुल 329072 रुपये के मालिक है।इन पर कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं।इसमें 342,504,506,143, 363,188 व रेलवे एक्ट की कई धाराएं दर्ज हैं।
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