कुशीनगर: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय किसान दिवस का आयोजन हुआ संपन्न

कुशीनगर। जनपद स्तरीय किसान दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उक्त बैठक में जनपद के विभिन्न हिस्सों से आए कृषक व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खराब नलकूप, नहरों की स्थिति, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल क्षतिपूर्ति, सड़क, सिंचाई के अपर्याप्त साधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप कटिंग आदि समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा गया।

धान कृषकों की समस्या के संदर्भ में जिसमें कृषको का आधार कार्ड कुशीनगर का है व फसल सीमावर्ती जनपद देवरिया में भी आता है , के सत्यापन हेतु डिप्टी आरएमओ विनय प्रताप सिंह को जिलाधिकारी ने निस्तारण हेतु निर्देशित किया।

जनपद के कुछ ड्रेन में अवैद्य मछली मारने के कार्य के संदर्भ में जिलाधिकारी ने उपस्थित सहायक अभियंता बाढ़ खंड को इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया, व कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर एफ0 आई0 आर0 तक की कार्यवाही करें।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित मामलों के संदर्भ में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने उपस्थित कृषको को जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तर पर कॉल सेंटर तथा विकास खंड स्तर पर हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है। कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर 8081069165 व 9918156302 की जानकारी दी गयी।किसानों को किराए पर यंत्रों की उपलब्धता के संदर्भ में उप कृषि निदेशक ने बताया कि कॉल सेंटर पर कॉल करने पर नजदीकी फार्म मशीनरी बैंक की जानकारी दी जाएगी जहाँ से निर्धारित दर पर यंत्र किराए पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कृषि अधिकारी बी आर मौर्या ने बताया कि इस संदर्भ में पूरे ग्राम पंचायत को ही इकाई माना जा रहा है।क्रॉप कटिंग नहीं होने की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने कहा कि वे स्वयं जाकर कुछ क्षेत्रों के क्रॉप कटिंग का निरीक्षण करेंगे। जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार द्वारा राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के तहत एकीकृत बागवानी मिशन योजना के बारे में कृषकों को बताया गया तथा उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी कृषकों को जानकारी दी।नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक संचित सिंह ने उपस्थित कृषकों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि में एक लाख करोड़ का फंड भारत सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें कृषि प्रसंस्करण हेतु 3% ब्याज पर ऋण का प्रावधान है।

उन्होंने कृषि विषय में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कृषि आधारित व्यवसाय में सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों की भी कृषकों को जानकारी प्रदान की। कृषि विपणन आधारभूत संरचना के संदर्भ में उन्होंने बताया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी देवीदयाल वर्मा, डिप्टी आरएमओ विनय प्रताप सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, संबंधित जनपदीय अधिकारीगण, कृषक प्रतिनिधि व प्रगतिशील कृषक आदि मौजूद रहे।