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कुशीनगर: कृषि अवसंरचना निधि योजना के संदर्भ में जिला स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न

न्यूज अड्डा डेस्क

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Published on: Apr 19, 2023 | 6:22 PM
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कुशीनगर: कृषि अवसंरचना निधि योजना के संदर्भ में जिला स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न
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कुशीनगर। केंद्र सरकार की कृषि अवसंरचना निधि योजना के संदर्भ में जिला स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन के संदर्भ में चर्चा की गई, तथा एफपीओ के गठन के सम्बन्ध में लक्ष्य के अनुरूप गठन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत पूर्ण किये जाने का निर्देश सभी सम्बन्धित को दिए।

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उक्त बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के एफपीओ गठन एवं संवर्धन योजना अंतर्गत योजना में कुल 25 लाख रुपए का भुगतान प्रति एफ़पीओ 05 वर्ष में किया जाएगा जो विभिन्न मदों के अंतर्गत है।

योजना अंतर्गत गठित एफ़पीओ को प्रारंभिक 03 वर्ष की अवधि में रुपए 18 लाख प्रति एफपीओ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना की समीक्षा एवं निगरानी के संदर्भ में बताया गया कि इसकी निगरानी राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (एसएलसीसी) जनपद स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएमसी) का गठन हेतु प्रस्ताव योजना में किया गया है। जिसकी अध्यक्षता जनपद के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।

जनपद कुशीनगर में एफ़पीओ गठन की केंद्र प्रायोजित योजना की वर्तमान स्थिति की जिक्र करते हुए कहा गया कि तहसील कसया में एग्रोसिव कसया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तमकुही राज प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, सेवरही एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मोतीचक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पडरौना एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, नेबुआ किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पावा किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, प्राविधान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जनपद में अब तक केंद्रीय योजना के तहत उक्त 08 एपीओ का गठन किया जा चुका है।

केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत अगले 05 वर्षों के लिए कुल रुपए 12831 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है और योजना अंतर्गत किसी भी प्रकार की कृषि आधारित आधारभूत ढांचे हेतु बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर 03% का अनुदान क्रेडिट लिंकेज बैंक एडिट सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के तहत जनपद में 25 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात की तथा ज्यादा से ज्यादा संख्या में कृषि उत्पादक संगठनों के गठन हेतु उप निदेशक कृषि आशीष कुमार को निर्देशित किया।इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी बी आर मौर्या, अग्रणी बैंक प्रबंधक आर एस त्यागी, सहायक निबंधक सहकारिता शिवजी यादव व सभी संबंधित लोग उपस्थित रहे।

Topics: पड़रौना

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