कुशीनगर: मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा आवास योजना संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न

कुशीनगर। जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आवास योजना संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक में अमृत सरोवर की प्रगति, जॉब कार्ड होल्डर्स की आधार सीडिंग, अपूर्ण मनरेगा कार्यों का विवरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह की महिलाओं के रोजगार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट आदि की समीक्षा की गई।

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जिलाधिकारी द्वारा अमृत सरोवर के संदर्भ में पिछले महीने की प्रगति का रिपोर्ट लिया गया व उपायुक्त मनरेगा राकेश कुमार को यह निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष अमृत सरोवर तैयार किए जाएं। अमृत सरोवर के पास पाथ वे, प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होनें कहा कि कार्यक्षमता में वृद्धि कर कार्य को शीघ्रता से किया जाए।

मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों की आधार सीडिंग के संदर्भ में जिन विकास खंडों में आधार सीडिंग की प्रतिशतता कम पाई गई वहां के खंड विकास अधिकारियों को आधार सीडिंग हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। विदित हो कि आधार सीडिंग में प्रदेश औसत 90% है तथा जनपद का औसत 87% है। मनरेगा के तहत किए गए अपूर्ण कार्यों के संदर्भ में भुगतान की समस्या के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। मनरेगा कार्यों में निर्धारित संख्या से कम मजदूर होने संबंधित शिकायतों के संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा कार्य में निर्धारित संख्या में मजदूर लगाए जाए अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने उपायुक्त मनरेगा को सभी लम्बित अमृत सरोवर के निर्माण को पूर्ण करने व जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराने हेतु निर्देशित किया। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नियोजित श्रमिकों की भी समीक्षा की गई । बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त आर एस गौतम द्वारा जनपद में कार्यरत समूह की महिलाओं व उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्थाई आय का स्रोत उत्पन्न करें। उन्होंने कहा की समूह की महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो, विकासखंड स्तर पर एजेंसियों का चयन करें जो उन्हें कार्य प्रदान कर सकता है। विभिन्न दुकानों से भी इस संदर्भ में टाय अप कराएं जिससे समूह को बाजार मिल सके। समूह की महिलाओं के आधार सीडिंग के संदर्भ में भी जिलाधिकारी ने निर्देशित किया।परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के संदर्भ में जिलाधिकारी ने वैसे विकास खंड जहां प्रगति संतोषजनक नहीं है, प्रगति सुधार के निर्देश दिए।

इस संदर्भ में उन्होंने पहली और दूसरी किश्त के आवंटन के बारे में भी जानकारी ली।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, उपायुक्त मनरेगा राकेश कुमार, उपायुक्त एन आर एल एम आर एस गौतम व सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।