Kushinagar /कुशीनगर: राजस्व विभाग ने किया है खेल और पुलिस का हो गया है फजीहत से मेल

पडरौना/कुशीनगर। पडरौना तहसील के सरपतही बुजुर्ग गांव मे 46 एकड जमीन को लेकर दो गांव के बीच हुये तनाव का सारा खेल राजस्व विभाग ने रचा है,वह जमीन या तो सिलिंग हो सकती है या किसी बड़े कस्तेकार की,लेकिन राजस्व विभाग अभी भी जमीन पर दोनो पक्षो को खेल खिला रहा है,जिसके कारण अबतक दो सौ से ज्यादा लोगो पर विभिन्न धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वहीं इस मामले मे बिना वजह पुलिस को फजियत से मेल हो गया है।

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बताते चले की सन 1995 मे सरपतही खुर्द के पक्षकार रामप्रताप दूबे के पास जो अपर जिलाधिकारी के द्वारा जारी अभिलेख है,उसमे स्पष्ट लिखा है की सरपतही बुजुर्ग के आराजी नम्बर 654 व 674 जिसका नया नम्बर 492,494,495 सिलिंग से मुक्त है यानि यह जमीन सिलिंग मे नही है,वहीं सवाल खड़ा हो गया है कि जब यह जमीन सिलिंग मे थी ही नही तो उसपर पट्टा कैसे हो गया,यहीं से इस खेल की शूरुआत होती है पट्टा करने के लिए राजस्व विभाग ने सबसे पहले इस जमीन को सिलिंग मे दर्ज किया होगा और इसके बाद इसपर पट्टा हुआ होगा,किसान तो सीधे साधे हैं अगर सरपतही बुजुर्ग के 142 गरीब असहाय लोगो का उस जमीन पर तत्कालीन प्रधान व राजस्व विभाग द्वारा पट्टा स्वीकृत सन 2005 मे हुआ तो उसमे खेल राजस्व विभाग के तत्कालीन उप
जिलाधिकारी के भूमिका से हुआ,उन्होंने जमीन के जमीनी हकीकत को न जानते हुये 142 लोगो का पट्टा स्वीकृत कर दिया,इस विवाद का शूरूआत यहीं से है,अगर जमीन सिलिंग का था तो सबसे पहले उन जमीन पर जिन लोगो का कब्जा था उनको हटाना चाहिए और उसके बाद गरीबो को पट्टा देना चाहिए, लेकिन कहीं न कही कुछ न कुछ ऐसा राज रहा या कब्जा धारको के पास कोई न कोई ऐसा अधार रहा होगा की जिसके कारण प्रशासन उस जमीन से उन कब्जाधारकों को हटा नही पाया,उस अधार और अपने कब्जे के बदौलत सरपतही खुर्द गांव के निवासी पक्ष अबतक जमीन पर काबिज रहा,प्रशासन 2005 से 2021 तक इस जमीन के हकीकत को दोनो पक्षो के लोगो को नही बता पाए और नही अभी कुछ अस्पष्ट कर पा रहे है,जानकारो के मुताबिक इस पूरे मामले मे तत्कालीन उपजिलाधिकारी और तत्कालीन अपर जिलाधिकारी ही इस विवाद के जड मे है,अब दोनो गांव के बीच मे तनाव है दोनो गांव के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए,पुलिस तनाव को रोकने के लिए अपनी कार्रवाई कर रही है तो दोनो पक्षो से बेवजह फजियत मे जा रही है और उच्चधिकारी भी पुलिस पर ही दबाव बना रहे है,जबकि इस पूरे प्रकरण के जड़ मे राजस्व विभाग है और उसी ने कहीं न कही गड़बड़ी की है जिसके कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है,और अब भी बचाव के चलते कोई जिले का जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई निर्णय नही ले पाया है।