पडरौना/कुशीनगर। जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में आज कलक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मत्स्यपालन हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता होनी चाहिये,सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में उन्होंने जानकारी लेने पश्चात मत्स्य अधिकारी को निर्देशित किया कि आवेदन करने वाले पट्टा धारकों की कुल 12 बिंदुओं पर स्थलीय जांचोपरांत ही बैठक कराए जाएं।
जिलाधिकारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों व मछुआरों को लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में पर्याप्त संख्या में तालाब-पोखरे मौजूद हैं। यहाँ मछली की खपत भी है। भौगोलिक रूप से मत्स्यपालन की अनुकूल दशा होने के बावजूद मछली की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आपूर्ति की जा रही है। मत्स्यपालन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पट्टा धारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। ग्राम सभाओं अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना करने पर भी अनुदान मिलेगा। उपरोक्त दोनों उप योजनाओं में की लागत प्रति हेक्टेयर/इकाई है जिसमें 40% अर्थात एक लाख साठ हजार रुपये अनुदान के रूप में दो किस्तों में देय होगा। तालाब के पट्टे की अवधि न्यूनतम 4 वर्ष अवशेष होनी चाहिए तथा ग्राम सभा एवं अन्य पट्टे के तालाबों के पट्टा धारकों एवं पट्टाधारी मत्स्य जीवी सहकारी समितियां अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के तालाब की सीमा तक योजना के पात्र होंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत जिन पट्टा धारकों से आवेदन लिए गए हैं,उनके पट्टे से सम्बंधित रिपोर्ट तहसील से भी मंगवाया जाय, तथा पात्र व्यक्ति को ही योजना से लाभान्वित किया जाय। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी देवीदयाल वर्मा, उप निदेशक कृषि आशीष कुमार,एलडीएम आर0एस0 त्यागी,जिला मत्स्य अधिकारी , डीसी मनरेगा,सहित अन्य सभी सम्बंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
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