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Kushinagar News/कुशीनगर: सार्वजनिक स्थानों की बिजली काटने पर विभाग को देना होगा जमीन का किराया

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Dec 28, 2022  |  6:08 PM

673 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
Kushinagar News/कुशीनगर: सार्वजनिक स्थानों की बिजली काटने पर विभाग को देना होगा जमीन का किराया
  • जेई के नए फरमान पर गुस्साए जनप्रतिनिधि व क्षेत्रीय जनता
  • सर्वजनिक लाईट को नही मिली बिजली तो होगा आंदोलन- बलराम

कसया/कुशीनगर। तहसील क्षेत्र कसया व रामकोला विकास खण्ड के कई गांवों के सार्वजनिक स्थल पर रोशनी के लिए लगे हाई मास्ट की बिजली काटने पर गुस्साए लोगों ने जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बलराम राव के नेतृत्व में बुधवार को अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर चौबीस घण्टे में लाइट जोड़कर लाईट चालू कराने की मांग की है।

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अगर ऐसा बिभाग नही किया तो हम लोगों के साथ सड़क पर उतर कर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बंधित बिभाग की होगीl विगत दो सप्ताह से क्षेत्र के सिधावें, परसौना खुर्द , बसडीला, परवरपार, रामबर बुजुर्ग, टेकुअटार के विभिन्न चौराहों पर लगे हाई मास्ट की बिजली काट दिया गया था। क्षेत्र के विभिन्न चौराहे के लोगों व ग्राम प्रधानगण तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बलिराम राव ने क्षेत्रीय जेई अरुण कुमार वर्मा से फोन पर पूछा तो उन्होंने सभी हाईमास्ट लाईट के कनेक्शन नही होने की बात कही गयी।

जेई का कहना है कि बिना कनेक्शन कोई लाइट नही जलेगा इसको लेकर श्री राव से जेई की बहस भी हो गयी। क्षेत्र के लोगों के मांग पर श्री राव ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर 24 घण्टे में कटे सभी हाईमास्ट को बिजली से जोड़ने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बलराम राव ने मांग किया है कि यदि बिजली विभाग गांवों के सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाईट का बिजलीबिल लेगा तो हम क्षेत्र की जनता के निजी व ग्रामपंचायतों के जमीन के पोल, तार, ट्रांसफार्मर आदि का कमर्शियल उपयोग करने वाले बिजली विभाग से भी हम अपने जमीन के किराए की मांग करते हैं और ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतर कर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बंधित बिभाग की होगीl

अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल-गोरखपुर ने कहा कि बिजली के खपत के अनुसार बिजली बिल की ब्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए, यदि ऐसा नही होगा तो विभाग घाटे में जायेगा और बिजली का संकट भी बढ़ेगा।

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