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मनमानी पर कसेगा शिकंजा: कुशीनगर में अवैध स्कूलों पर प्रशासन का बड़ा अभियान

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Apr 9, 2026  |  7:46 PM

402 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
मनमानी पर कसेगा शिकंजा: कुशीनगर में अवैध स्कूलों पर प्रशासन का बड़ा अभियान

कुशीनगर। जिले में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन अब सख्त एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बिना मान्यता संचालित स्कूलों, मनमाने ढंग से फीस वसूली करने वाले संस्थानों और नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सीधे कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे विद्यालयों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए उपजिलाधिकारी (SDM), पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। यह टीम जिले भर में छापेमारी करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। प्रशासन का कहना है कि अब किसी भी अवैध स्कूल को संरक्षण नहीं मिलेगा।
शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि विद्यालयों में केवल NCERT और SCERT की स्वीकृत पुस्तकें ही संचालित की जाएंगी। इसके अलावा दूसरी निजी प्रकाशकों की किताबें जबरन लागू कराने वाले स्कूलों पर कार्रवाई तय है। अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।
फीस को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी स्कूल वाहनों का वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाणपत्र और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। बिना फिटनेस या नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा नियमों की अनदेखी जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी भी वसूली जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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