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कुशीनगर व देवरिया में स्थापित राजकीय रेशम फार्मों का विशेष सचिव ने किया निरीक्षण

न्यूज अड्डा डेस्क

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Feb 21, 2023  |  6:58 PM

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कुशीनगर व देवरिया में स्थापित राजकीय रेशम फार्मों का विशेष सचिव ने किया निरीक्षण

कुशीनगर। सहायक निदेशक रेशम ए0 के0 मल्ल ने बताया कि विशेष सचिव / निदेशक (रेशम) सुनील कुमार वर्मा, आई०ए०एस० द्वारा कुशीनगर / देवरिया में स्थापित राजकीय रेशम फार्मों का दिनांक 20.02.2023 से 21.02. 2023 को निरीक्षण किया गया। राजकीय रेशम फार्म-धर्मपुर चौरिया एवं वरवा सेमरा में निर्मित सामुहिक कीटपालन गृह में कीटपालन कर रहे 20-25 कीटपालकों से वार्ता कर उनकी आय दोगुना करने के सम्बन्ध में रेशम विकास विभाग में संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। राजकीय रेशम फार्म पर चाकी कीटपलन भवन, वृक्षारोपण, नर्सरी रोपण स्थिति का निरीक्षण किया गया एवं अधिक से अधिक कोया उत्पादको की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया।

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राजकीय रेशम फार्म- त्रिलोकपुर पर 25-30 कीटपालकों से सामूहिक रूप से वार्ता कर रेशम उत्पादन दुना करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया तथा सी०एस०एस० योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को जोड़ने हेतु निर्देश दिया गया तथा 300 वृक्षनुमा शहतूत पौध तैयार करने के उपरान्त द्वितीय वर्ष में छोटा कीटपालन गृह एवं टूल-कीट से अच्छादित किया जाने के निर्देश दिए गए तथा जनपद में कोया उत्पादन दोगुना करने के लिए निजी क्षेत्र के कृषकों को जोड़े जाने के बारे में बताया गया।निरीक्षण के समय सहायक निदेशक (रेशम) श्री ए0के0मल्ल एवं सम्बन्धित फार्म प्रभारी उपस्थित रहें।विशेष सचिव / निदेशक (रेशम) द्वारा यह बताया गया कि कोई भी कृषक एक वर्ष में 1.00 एकड़ शहतूत पौध रोपण कर 1.00 लाख की आय अर्जित कर सकता है जो कि परम्परागत गेहू एवं धान की फसलों के मुकाबले से दो गुना है। उन्होंने बताया कि कृषकों की आय दो गुना करने के उद्देश्य से मा० मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रेशम विकास विभाग द्वारा पाँच सालों में उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पादक 350 मैट्रिकटन से बढ़ा कर 700 मैट्रिकटन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक स्वयं सहायता समूहों गैर सरकारी संस्थाओं एफ०पी०ओ० को रेशम विभाग से जोड़ा जाय।

उन्होनें बताया कि रेशम उत्पादन में वृद्धि होने से न केवल मा०प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकरों को सस्ता रेशम उपलब्ध होगा बल्कि भूमिहीन, लघु, सीमान्त कृषक एवं समूह की महिलाओं को रोजगार एवं आय वृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

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