UP: केंद्र के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों को त्योहार पर देगी एडवांस

लखनऊ | केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपने कर्मचारियों को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा देने का मन बना चुकी है। इसी क्रम में यूपी सरकार आगामी त्योहारों से पहले राज्य कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि देने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वित्त विभाग को कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दीवाली का बोनस भी समय पर देने का साफ संकेत दिया है।

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केंद्र सरकार कर चुकी है ऐलान

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आने वाले त्योहारों के मौके पर अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के बदले नकदी वाउचर और खरीदारी के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह फैसला किया। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी को त्योहारों के सीजन में 10,000 रुपये का एडवांस ले सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कर्मचारी इस फेस्टिव एडवांस का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक के त्योहारों के लिए कर सकेंगे।

त्योहारी एडवांस का ऐलान

इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी त्योहारी एडवांस देने का ऐलान किया। उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दीवाली का बोनस भी समय पर देने का साफ संकेत दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा घोषित योजना का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम से विचार-विमर्श कर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा। दिवाली बोनस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो भी लाभ मिलता रहा है, सरकार उसे देगी।

16 लाख कर्मियों को फायदा

अगर योगी सरकार ने केंद्र की तरह त्योहारी अग्रिम और एलटीसी के बदले नकदी वाउचर के भुगतान का फैसला लेती है तो करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। यूपी में राज्य कर्मियों के 12.40 लाख पद, सार्वजनिक क्षेत्र के करीब एक लाख और सहायतित संस्थाओं के 7.12 लाख पद हैं। इनमें से करीब 16 लाख कार्यरत हैं। इन्हें अगर 10 हजार रुपये एडवांस दिया जाता है तो सरकार पर 1600 करोड़ रुपये का व्यय भार आने का अंदाजा लगाया जा रहा है।