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ग्राम प्रधान के अधिकार हटते ही हुआ बड़ा खेल

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Mar 26, 2021  |  8:41 PM

1,168 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
ग्राम प्रधान के अधिकार हटते ही हुआ बड़ा खेल
  • ग्राम प्रधान एक वर्ष में जितना धन खर्च नहीं कर पाते, उससे अधिक अधिकारियों ने दो माह में खर्च कर दिया।

न्यूज अड्डा के साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार मिश्र

सनद हो कि गांव का ग्राम प्रधान गांव के हर स्थिति, आवश्यकता और जरूरी कार्य को बारीकी से समझता है, उसे अगले पंचायत चुनाव की चिंता भी रहती है, लेकिन गांव और गांव के समस्याओं को समझने वाले गांवों के ग्राम प्रधान एक वर्ष में जितना धन खर्च नहीं कर पाएं थे, उससे अधिक धन ग्राम प्रधानों का अधिकार छीनते ही विकास खण्ड के अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर ही मात्र दो महीने में ही खर्च कर दिये।
अब सवाल यह उठता है कि जो अधिकारी अपने कार्यालय में बैठ पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे, और वे किसी गाँव मे भी नहीं गये वे अपने अपने विकास खण्ड के लगभग सैकडों गांवों के उन आवश्यकताओं को इतनी जल्दी कैसे समझ गये।
सूत्रों की माने तो जिम्मेदार अधिकारियों ने एक रैकेट बना विभिन्न योजनाओं का आईडी जनरेट करा कुछ चिन्हित फर्मों के सहारे मात्र दो महीने में इतना विकास कार्य कराया जिसे सुन पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी।
कुशीनगर जनपद के विकास खण्ड तमकुही से जुड़े सूत्रों की माने तो लगभग गांवों में आये भारी भरकम धन खर्च हो चुके है। विकास कार्य धरातल पर कितना हुआ है यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन दो महीने में कितना धन खर्च हुआ है और कितना विकास कार्य हुआ और उसकी गुणवक्ता कितनी है।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी जिन गांवों में कुछ धन शेष रह गया है, उसे खर्च करने की योजना को कार्य रूप दिया जा रहा है।
जानकर बताते है कि आगामी पंचायत चुनाव होने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधान को गांव में विकास कार्य को कराने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ सकता है, कारण कि निवर्तमान ग्राम प्रधान जो अपने गांवों में लाखों रुपये छोड़कर गए थे, वह अब खर्च हो चुका है। तो कुछ गांवों में इतना ही धन शेष रह गया है जिससे गांव का बैंक खाता बन्द न हो सकें।
जानकार बताते है कि ग्राम प्रधान जिस काम को कराने के लिए सम्बंधित अधिकारियों का लगातार चक्कर लगा तक जाता था, और उसे नियमों की बात कह उस योजना के लिए काम करने से रोक दिया जाता था, उस काम को इन अधिकारियों ने चुटकी बजाकर करा दिया।
सूत्र बताते है कि अभी बहुत योजनाएं ऐसी है, जिनका काम अधूरा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
देहात में कहावत है।
राजा बुझे ऊहे न्याय

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