आयुर्वेद चिकित्सालय और बाल विकास कार्यालय में मिलीं खामियां, IAS मयंक त्रिपाठी ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

• चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति और दवा स्टॉक रजिस्टर में मिली कमी, आंगनबाड़ी केंद्रों को सामग्री वितरण का मांगा हिसाब

हाटा, कुशीनगर। हाटा ब्लॉक में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली परखने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी IAS मयंक त्रिपाठी ने 15 बेड के आयुर्वेद चिकित्सालय और बाल विकास परियोजना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सालय में कई कमियां सामने आईं, जबकि बाल विकास परियोजना कार्यालय में सामग्री के स्टॉक और वितरण से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार जया सिंह और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे।आयुर्वेद चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान चिकित्साधिकारी डॉ. प्रियंका सिंह मौके पर नहीं मिलीं।

आपके लिए और..- आयुर्वेद चिकित्सालय और बाल विकास कार्यालय में मिलीं खामियां, IAS...

इस संबंध में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट ने बताया कि वह तीन महीने के चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) पर हैं।हालांकि, उपस्थिति रजिस्टर की जांच में बीच-बीच में उनकी उपस्थिति दर्ज मिली। इसके अलावा, दवाओं का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया। चिकित्सालय की व्यवस्थाएं स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के भरोसे संचालित होती मिलीं।

जॉइंट मजिस्ट्रेट ने चिकित्साधिकारी की छुट्टी कब स्वीकृत हुई और कब तक प्रभावी है, इसका पूरा विवरण जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने चिकित्सालय की कमियों को दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सुधार नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।इसके बाद उन्होंने बाल विकास परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां सीडीपीओ मौजूद मिलीं।कार्यालय में बाल विकास विभाग की विभिन्न सामग्रियां स्टॉक में रखी मिलीं। इस पर उप जिलाधिकारी ने उपलब्ध सामग्री और आंगनबाड़ी केंद्रों को आवंटित एवं वितरित की गई सामग्री का पूरा ब्योरा मांगा। उन्होंने निर्देश दिया कि स्टॉक में कितनी सामग्री उपलब्ध है और कितनी सामग्री किन-किन आंगनबाड़ी केंद्रों को दी गई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

IAS मयंक त्रिपाठी ने कहा कि दोनों कार्यालयों के निरीक्षण में कमियां मिली हैं। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि कमियां दूर नहीं हुईं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।