UP: और अधिक जबाबदेह बनेंगी ग्राम पंचायतें, लागू होगा सिटीजन चार्टर! जानें- किन सुविधाओं का होगा समयबद्ध निस्तारण

यूपी की योगी सरकार प्रदेश की ग्राम पंचायतों को और अधिक जबाबदेह बनाने जा रही है. यूपी भर की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त से सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है, इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने माडल सिटिजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा।

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गांवों की सरकार यानी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है। जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के बाद ही सरकार ने विकास के लिए धन देने का ऐलान कर दिया। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। प्रदेश सरकार अब ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता हो कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटिजन चार्टर के तहत हो रही है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पंचायतीराज विभाग सहित सभी जिलों को आदेश कर दिया है कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटिजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए मॉडल सिटिजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जनसुविधाओं का उल्लेख है। ग्राम पंचायतें अपनी सहूलियत से उसे अपना सकती हैं। यह कार्य हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा होना है। ग्राम पंचायतों को स्वाधीनता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटिजन चार्टर की सूची और निस्तारण की अवधि की सूचना चस्पा करनी होगी।

इस तरह की सुविधाएं होंगी लागू

पंचायतें कर सकती संशोधन : शासन ने मॉडल सिटिजन चार्टर में प्रशासनिक, विकास, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता-साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड व डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इसके अलावा अन्य सुविधाएं दे सकती हैं।