हाटा/कुशीनगर (न्यूज अड्डा)। एक तरफ शासन द्वारा बितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए लगातार वर्षो से प्रयास किया जा रहा है जिसका परिणाम भी सार्थक दिख रहा है।एक जमाना था कि गोदाम पर गल्ला माफियाओं का कब्जा हुआ करता था लेकिन आज दूर दूर तक गल्ला माफियाओं का पता नहीं चल रहा है।जब से ई पास मशीन सिस्टम लागू हुआ है बितरण प्रणाली में व्यापक स्तर का सुधार दिखाई दे रहा है।आमजन के लिए तो व्यवस्था तो ठीक हो गया है परंतु कोटेदारों का अब शोषण खुलेआम हो रहा है।जव कोटेदारों को पल्लेदारी के नाम पर पाच रुपया और छः रुपया पल्लेदारी देने को विवश व लाचार है।हाटा तहसील के मोतीचक और सुकरौली एस एम आई गोदाम पर कोटेदारों ने बताया कि हम लोग वर्षों से पाच रुपया कभी कभी छः रुपया कुंतल पल्लेदारी दे रहे हैं।अभी एक सप्ताह पूर्व *मंडलायुक्त गोरखपुर ने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोटेदारों से पल्लेदारी का पैसा कैसे लिया जा रहा है जब पल्लेदारी का भुगतान शासन करता है,तब वसुली किस बात की हो रही है, मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि अब वसुली की शिकायत मिली तो सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कोटेदारों ने बताया कि मंडलायुक्त या शासन कोई आदेश जारी करे सम्बंधित ठीकेदारो द्वारा खुलेआम पल्लेदारी के नाम पर शोषण किया जा रहा है। सम्बंधित ठीकेदार पल्लेदारी लेने के मुद्दे पर स्पष्ट शब्दों में कह रहे है कि इस तरह की जानकारी नहीं है और इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। शासन सिर्फ कोटेदार से ही ईमानदारी व पारदर्शिता की बात करे तो यह तो सरेआम नाइंसाफी है। शासन को इस भष्ठाचार की जड पर मामले का जाच करा कर सम्बंधित ठेकेदारो के ऊपर सख्त कार्यवाही करे तब रामराज्य शासन की परिकल्पना साकार होगा अंयथा कागजो में ही सब पारदर्शिता का खेल होता रहेगा।
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