हाटा: ग्राम सभा के नवीन परती पर हो रहे उपस्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर लेखपाल ने लगाया रोक

• ग्रामसभा के अधिकारो का तहसील प्रशासन द्वारा हनन किया जा रहा है श्रीमती शीला ग्राम प्रधान
• प्रस्तावित भुमि पर उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण न करा कर पूर्व में स्वास्थ्य केंद्र के नाम से दर्ज भुमि पर हो उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हीरालाल उपजिलाधिकारी

हाटा/कुशीनगर। मोतीचक विकास खंड के अंतर्गत ग्रामसभा पोखरभिंडा में 31लाख78 हजार के धन स्वीकृति के बाद उपस्वास्थ्य केंद्र का कार्य प्रारम्भ हुआ,जिसको उपजिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल ने रोक लगा दिया।

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ग्राम सभा पोखरभिंडा में उपस्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए ग्राम सभा द्वारा गांव में स्थित नवीन परती नम्बर 274/61एयर को ग्राम प्रधान द्वारा उपस्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रस्तावित कर दिया।जिस पर शासन से 31लाख78हजार रुपए की धन स्वीकृति होकर अवमुक्त हो गया।

ग्राम प्रधान श्री मती शीला ने भुमिपूजन भी कर दिया। तत्पश्चात उपस्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतू ठीकेदार ने कार्य प्रारंभ कर दिया तभी गाव के कुछ लोगों के मौखिख शिकायत पर उपजिलाधिकारी के निर्देश पर मौके पर पहुचे हल्का लेखपाल ने कार्य पर रोक लगा दिया। ठीकेदार द्वारा उपकेंद्र के निर्माण के रोक पर लेखपाल द्वारा कोई ठोस जबाब नहीं दिया गया।एक तरफ गांव के कुछ लोगों का कहना है कि हमलोगों के पूर्वजो का उस भुमि पर कब्जा था इसलिए उस पर उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण न करा कर ग्रामसभा में पहले से एक एकड जमीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से एलाट है उस पर निर्माण कराया जाए और इस नवीन परती पर कुछ और निर्माण करा दिया जाए।जबकि दुसरे तरफ एक एकड जमीन पर जो पहले से नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से है उस पर दिनानी न्यायालय के स्थगन आदेश का बात बताया जा रहा है।इस सम्बन्ध में लेखपाल ने बताया कि रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं है उपजिलाधिकारी द्वारा कहा गया है कि निर्माण कार्य पर रोक लगा दे जिसके अनुपालन में मैने कार्य रोकवा दिया है। ठीकेदार ने बताया कि जिस जमीन पर हमको उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करना है उस पर कोई कार्य रोकने का लिखित आदेश नहीं दिया जा रहा है और न ही इस भुमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश भी नहीं है।कुछ समझ में नही आ रहा है।ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्राम सभा की नवीन परती की भुमि है जिसका प्रस्ताव कर भेजा गया है शासन से धन अवमुक्त होने के बाद उपकेंद्र के निर्माण पर रोक लगाना ग्राम सभा के अधिकारो का हनन किया जा रहा है।जो कही से उचित नहीं है।सरकार का जमीन सरकार का स्वास्थ्य भवन के निर्माण पर रोक समझ से परे है।उपजिलाधिकारी हीरालाल ने पुछने पर बताया कि उस ग्राम सभा में पहले से एक एकड जमीन उपलब्ध है उस पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए इस भूमि पर कुछ और प्रस्तावित किया जाए।

उपजिलाधिकारी से जब यह पुछा गया कि जब नवीन परती के नम्बर पर धन अवमुक्त हुआ है तो इस पर निर्माण में क्या दिक्कत है के मुद्दे पर एक ही बात कह रहे हैं कि हास्पीटल के जमीन पर ही उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण होगा।अगर पुरे प्रकरण को देखा जाए तो तहसील प्रशासन का रवैया देखने से प्रतीत होता है कि उपजिलाधिकारी व लेखपाल किसी दबाव में उपकेंद्र के निर्माण में रोडा अटका रहे हैं जो शासन की मंशा को तार तार किया जा रहा है।जबकि उक्त गांव में दर्जनों जगहों पर स्थित बंजर तालाब बेनामी डीह की जमीन पर अबैध कब्जा बरकरार है उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है।