कुशीनगर: वीडियो कान्फ्रेंसिग से राजस्व विभाग से सम्बंधित एजंडे पर हुई बैठक

पडरौना/कुशीनगर। मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में पशु धन, खाद्य रसद, कृषि, वन पर्यावरण, ऑक्सिजन प्लांट, राजस्व विभाग से संबंधित एजेंडा विन्दुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई।उक्त बैठक में जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम एन0 आई0 सी0 कुशीनगर से जुड़े।
बैठक को सम्बोधित करते हुए ऑक्सीजन प्लांट के बारे में चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए तीसरी लहर से पहले 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट अनुमोदित किए गए हैं जिसमें से 102 क्रियाशील हो चुके हैं । उन्होंने विभिन्न मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए बताया कि टाइमलाइन के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करावे। सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि जिन जिन जनपदों में प्लांट नहीं लगे हैं उन प्लांट को समय रहते लगवाया जाए। इस संदर्भ में जनपद कुशीनगर में ऑक्सीजन प्लांट का अनुमोदन हो चुका है किंतु क्रियाशील नहीं है। मुख्य सचिव ने निर्देशित करते हुए बताया कि जिलाधिकारी हफ्ते में इस संदर्भ में एक दो बार बैठक जरूर करें और सघनता से समीक्षा करें। टीकाकरण संबंधी मामलों को निर्देशित करते हुए ए सी एस स्वास्थ्य ने कहा कि निःशुल्क टीकाकरण हेतु क्लस्टर मॉडल 21 जून से शुरू हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह अभी एक तिहाई विकास खंडो में लागू किया गया है। 1 जुलाई से यह सभी विकास खंडो में लागू हो जाएगा। लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि इस आपदा को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण है। मुख्य सचिव महोदय ने पीकू बेड्स की चर्चा की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर व स्टाफ की इस संदर्भ में समुचित ट्रेनिंग हो। निगरानी समिति लगातार सक्रिय रहे और टेस्टिंग का काम चलता रहे । यदि किसी जनपद में लगातार एक हफ्ते तक कोविड के शून्य मामले आये तो उस जिले को पुरस्कृत किया जाएगा लेकिन शर्त रहेगी कि उस जिले में टेस्टिंग कम नहीं होना चाहिए। पशुधन के संदर्भ में यह निर्देशित किया गया की गो आश्रय स्थल का संचालन हो, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक गो आश्रय स्थल बनाया जाए ताकि गोवंश सड़कों पर ना आए। इस संदर्भ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भूसे का क्रय कर लिया गया है ।
गेहूं क्रय केंद्र के संदर्भ में यह निर्देशित किया गया कि बरसात के मौसम को देखते हुए गेहूं की भीगने की स्थिति ना आए ।जहां-जहां भुगतान बाकी है उसको सुनिश्चित करवाया जाए। गेहूं क्रय केंद्रों पर सैनिटाइजेशन ,हाथ धोने की व्यवस्था, पेयजल तथा सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और डीएम यह सुनिश्चित करें कि जो भी वितरण हो नोडल अधिकारी की मौजूदगी में हो।
कृषि विभाग को निर्देशित करते उन्होंने बताया पराली प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए। पीएम किसान निधि की चर्चा की गई ,लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करने की बात की गई।
वन विभाग के संदर्भ में यह बताया गया कि जिन जनपदों में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक नहीं हुई है वहां यह बैठक कर ली जाए । वृक्षारोपण में ऐसे वृक्ष लगाया जाए जो लाभकारी हों।
जल जीवन मिशन के बारे में यह बताया गया की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जिन जिलों में इस संदर्भ में शून्य कार्य हुआ है वह अपने रिपोर्ट दो दिनों में भेजें कि कारण क्या है।
अंत में मुख्य सचिव महोदय ने यह बताया कि 1 अप्रैल 2020 से जिन सरकारी कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हुई है उनके मृतक आश्रितों को तत्काल भुगतान हो जाए। कोई भी केस पेंडिंग ना रहे , तथा कोविड मृत्यु के संदर्भ में सीएमओ द्वारा प्रदानित प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होने सभी जिलाधिकारियो को निर्देशित करते हुए बताया कि शासन के उच्चाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के फोन को उठाया करें या कॉल बैक किया करे। अंत मे उन्होंने बताया कि बरसात में जलभराव की समस्या होती है इस समस्या को दूर कर लिया जाए। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी श्री विंध्यवासिनी राय, तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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