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नायब तहसीलदार के कोर्ट से खारिज-दाखिल की फाइल गायब! जमीन खरीदने के बाद दाखिल की थी फाइल, 30 सितंबर को जनसुनवाई में शिकायत, अब तक कार्रवाई शून्य

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Oct 4, 2026  |  4:18 PM

711 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
नायब तहसीलदार के कोर्ट से खारिज-दाखिल की फाइल गायब! जमीन खरीदने के बाद दाखिल की थी फाइल, 30 सितंबर को जनसुनवाई में शिकायत, अब तक कार्रवाई शून्य WhatsApp
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कुशीनगर। तमकुहीराज तहसील के नायब तहसीलदार तरया के न्यायालय से जमीन के खारिज-दाखिल से संबंधित फाइल गायब होने का मामला सामने आया है। फाइल गायब होने की शिकायत पीड़िता द्वारा 30 सितंबर 2026 को जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायत के बाद भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से मामला सवालों के घेरे में है।
मिली जानकारी के अनुसार, लालती देवी पत्नी खुबलाल ने अगस्त 2024 में एक जमीन का बैनामा कराया था। बैनामा के बाद नियमानुसार जमीन के खारिज-दाखिल के लिए संबंधित दस्तावेज नायब तहसीलदार तरया के न्यायालय में जमा किए गए थे। बताया जा रहा है कि उक्त फाइल न्यायालय की प्रक्रिया में थी, लेकिन बाद में फाइल न्यायालय से ही गायब हो गई। फाइल नहीं मिलने के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत 30 सितंबर 2026 को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से की। शिकायत में न्यायालय में जमा खारिज-दाखिल की फाइल के गायब होने और उसे तलाश कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

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सबसे अहम सवाल यह है कि राजस्व न्यायालय में खारिज-दाखिल के लिए जमा फाइल आखिर गायब कैसे हुई? यदि फाइल न्यायालय में दाखिल थी तो उसके रख-रखाव और अभिलेखों की जिम्मेदारी किसकी थी? शिकायत के बाद भी अब तक जांच अथवा कार्रवाई शुरू न होने से पीड़िता के साथ-साथ पूरे मामले की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

फाइल गायब होने से बढ़ी पीड़िता की चिंता..!!

जमीन का बैनामा कराकर उसे अपने नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठी लालती देवी के सामने अब फाइल के गायब होने से नई परेशानी खड़ी हो गई है। एक ओर बैनामा के बाद खारिज-दाखिल की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय से संबंधित फाइल के गायब होने की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता परेशान है।

अब देखना यह है कि नायब तहसीलदार तरया के न्यायालय से गायब हुई खारिज-दाखिल की फाइल की जांच कब शुरू होती है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। मामला राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा और न्यायालयीन प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा होने के कारण अधिकारियों की कार्रवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हैं।

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