नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता: कुशीनगर पुलिस का व्यापक अभियान शुरू

कुशीनगर। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार के निर्देशन में जनपद में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस ) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बी एस एस)को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को नए प्रावधानों, उनके अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराना है, ताकि नागरिक कानूनों की बेहतर समझ के साथ जागरूक समाज के निर्माण में सहयोग कर सकें।

आज की हॉट खबर- “मनमोहन दीक्षित का मैजिक: 1011 गाड़ियों की बंपर बिक्री, ‘स्मार्ट...

अभियान के तहत जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में नए कानूनों की प्रमुख धाराओं व महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी सरल और सहज हिंदी में आम जनता तक पहुँचाई जा रही है। इसके लिए थाना परिसर में डिस्प्ले बोर्ड, पोस्टर, हैंडबिल, ऑडियो-वीडियो क्लिप, बैनर और सूचना पट्ट लगाए गए हैं।

कानूनों की सही और स्पष्ट जानकारी जन-जन तक पहुँचे, इसके लिए पुलिस टीम द्वारा ग्राम सभाओं, स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, पंचायत भवनों, चौराहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी एवं पुलिस कर्मी लाइव उदाहरणों के माध्यम से नए कानूनों की व्याख्या कर रहे हैं। अभियान में विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों और व्यापारियों को निम्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर जागरूक किया जा रहा हैं। इस क्रम में जीरो एफआईआर एवं ई-एफआईआर पंजीकरण प्रक्रिया,महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े नए प्रावधान
,समयबद्ध जांच एवं न्याय व्यवस्था,डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और तकनीक का बढ़ा हुआ उपयोग,फॉरेंसिक के अनिवार्य उपयोग एवं नए अपराधों से जुड़े प्रावधान,पीड़ित केंद्रित न्याय व्यवस्था के प्रावधान,अभियान को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए NGO, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों और मीडिया का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।

पुलिस की अपील:

चौकी प्रभारी सेवरही अनिल शर्मा ने आम जनता से अपील किया है कि नए कानूनों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, अपराध रोकथाम में सहयोग करें और किसी भी आकस्मिक घटना अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें।
पुलिस प्रशासन का विश्वास है कि जागरूकता ही परिवर्तन का आधार है और कानूनों की सही जानकारी समाज में सकारात्मक बदलाव और बेहतर न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी।