UP: जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार, 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ!

हम दो, हमारे दो का सरकारी नारा अब कानूनी शक्ल लेने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, यूपी और असम में अब जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनके लिए सरकारी योजनाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दो से ज्यादा बच्चों वाला परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहेगा.. योगी सरकार के आदेश पर यूपी विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने में जुट गया है। अगले दो महीने में विधि आयोग योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा।

आपके लिए और..- मोबाइल चोरी, यूपीआई पिन रीसेट और फिर ऑनलाइन खरीदारी—8.70 लाख...

ऐसे में देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे यूपी में दो बच्चों वाले परिवार की जिंदगी आसान होने वाली है, इन परिवारों को नौकरी से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिन परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि हम यूपी में यह संदेश नहीं देना चाहते कि हम किसी धर्म विशेष या किसी के मानवाधिकारों के खिलाफ हैं। हम बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों के लिए उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक विस्फोटक चरण के करीब है, जिससे अन्य मुद्दे भी पैदा हो रहे हैं-अस्पताल, खाद्यान्न, घर या रोजगार से संबंधित। हमारा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए…जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है

असम में पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम चल रहा है। कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से बातचीत में जनसंख्या नियंत्रण पर अपना पूरा प्लान पेश किया और चरणबद्ध तरीके से दो बच्चों की नीति राज्य सरकार की हरेक योजनाओं में लागू की जाएगी।

Population is nearing an explosive stage, causing other issues too -related to hospitals, foodgrains, houses, or employment. We believe that there should be a check on population…Population control is different from family planning: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal pic.twitter.com/s2QRqTrb4H

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2021

आपको बता दें कि पिछले काफी समय से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग उठती रही है। केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों के कई बड़े नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैंय़। ऐसे में यूपी और असम के बाद कई और राज्य इस कानून को बनाने पर गौर फरमा सकते हैं।