कुशीनगर: जिलाधिकारी ने किया शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा!

• जिलाधिकारी ने किया शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा
• विभिन्न योजनाओं की प्रगति की ग्रेडिंग में सुधार लाने का दिए निर्देश

कुशीनगर | शुक्रवार की देर शाम जिला अधिकारी एस राज लिंगम ने कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की बिंदुवार गहन समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए। शासन द्वारा अब प्रत्येक योजना की ग्रेडिंग की जा रही है अतः सभी अधिकारी तेजी से कार्य कराएं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकासपरक कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी योजनाओं, लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। कार्यदायी संस्थाओं पर शिथिल नियंत्रण रखने वाले अधिकारियो पर भी कार्यवाही की जाय। सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने विभागों से जुड़े कार्यों का अभिनव प्रयोग करने का प्रयास करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर कार्य जो अभिनव प्रयोग के रूप में मिलें, उन्हें योजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें जिस स्तर पर उनके अथवा सीडीओ के मार्गदर्शन एवं सहयोग की अपेक्षा हो तो उसे ससमय प्राप्त करें।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा दौरान पाया कि 6 लाख 10 हजार कृषकों के सापेक्ष 5 लाख 53 हजार कृषकों के खाते में ही पैसा जा रहा है अवशेष आधार/गलत पता होने के कारण फीडिंग न होने से कृषक योजना से वंचित हैं, इस सम्बंध में उप निदेशक कृषि द्वारा संतोषजनक कार्यवाही न किये जाने,/लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकर जारी करने का निर्देश सम्बन्धित को दिए, साथ ही उन्होंने ब्लॉक/न्याय पंचायत स्तर पर रोस्टर अनुसार कैम्प के माध्यम से लाभार्थियों से सम्पर्क कर डाटा फीडिंग कराने का निर्देश दिए। विद्दुत विभाग की समीक्षा दौरान 101 करोड़ बकाया बिल संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने विभाग द्वारा किये जा रहे वसूली कार्य मे तेजी लाने व जिन विभागों में बजट नही है वो शीघ्र बजट की मांग कर भुगतान कराने का निर्देश दिए। निराश्रित गौ वंश की समीक्षा दौरान विगत माह में कितने गौवँशो की मृत्यु हुई किस कारण से हुई मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्पष्ट संख्या व कारण न बता पाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि यदि कही किसी गौवंश मृत्यु की खबर मिलती है तो मौके पर जाना अनिवार्य होगा, साथ ही उन्होंने सहभागिता योजनानान्तर्गत दिये गए गौवंशो को आडिट कराने का भी निर्देश दिये। श्रम विभाग की समीक्षा दौरान मृतकों को विभाग द्वारा दिये जाने वाली सहायता राशि मे कत्तई ढिलाई न बरते जाने का निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी की दिए। दुग्ध समिति के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने पर उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्देश सम्बन्धित की दिये। चिकित्सा भाग की समीक्षा दौरान 108/102 एम्बुलेंस की सेवा सब को मिले ये सरकार की प्राथमिकता है जिसको सुविधा नही मिली उसका आडिट मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिवार्य रूप से कराएं।चिकित्सा केंद्रों पर डिलेवरी की संख्या कम प्रतीत होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अपने स्तर पर समीक्षा किये जाने का निर्देश सीएमओ को दिये, इसी प्रकार परिवार नियोजन, दवाओं की उपलब्धता, सर्जरी,नए भवनों का निर्माण आदि की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जल निगम,अपशिष्ट प्रबन्धन,डीसी मनरेगा,मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास,जिलापूर्ति,नए सड़कों का निर्माण,कन्या शुमंगला योजना,गन्ना,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ,सहकारिता,राजकीय निर्माण निगम,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,पैकफेड,आदि कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश दिये।
मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों में गुणवत्ता पर किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर विकास कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को समयबद्ध तरीके से मूर्तरूप दिया जाए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 नरेंद्र गुप्ता, डीडीओ शेषनाथ चौहान,डीएसटीओ डा0 मु0नासेह, डीसी मनरेगा प्रेमप्रकाश, बीएसए विमलेश कुमार, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।