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यूपी के किसानों को हाईटेक बनाने के तैयारी में योगी सरकार, ये है नया प्लान!

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Feb 28, 2021  |  12:11 PM

828 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
यूपी के किसानों को हाईटेक बनाने के तैयारी में योगी सरकार, ये है नया प्लान!

यूपी सरकार (UP Govt) किसानों को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रही है. सबसे ज्यादा किसानों के खातों में पीएम सम्मान निधि पहुंचाने के लिए यूपी सरकार को फर्स्ट प्राइज (First Prize) मिला है. सीएम योगी इस बात से बहुत ही खुश हैं अब वह किसानों को हाईटेक (High Tack) बनाने की तैयारी कर रहे हैं. यूपी सरकार किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) से जोड़ने की योजना बना रही है.

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सरकार की योजना के हिसाब से किसानों (Farmers) को सरकारी योजनाओं, फायदा और बाजार के भाव, कृषि को और बेहतर बनाना, मौसम की जानकारी सिर्फ एक क्लिक करने से मिल जाएगी. पीपीटी मॉडल (PPT Model) के जरिए यह सुविधा कृषि विभाग में रजिस्टर्ड 2.48 करोड़ किसानों को मिले,योगी सरकार यही चाहती है. किसानों के हाईटेक बनने से वह खेत में बैठकर ही मौसम की जानकारी (Weather Information) ले सकेंगे. बाजार में अपनी फसल का रेट भी किसान बैठे-बैठे ही पता कर सकेंगे. सरकार कृषि विभाग के पोर्टल पर काम कर रही है. किसान इस पर खुद को रजिस्टर्ड करके हर जानकारी पल भर में ले सकेंगे.

कृषि पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना जरूरी

पहले से रजिस्टर्ड किसानों के लिए यह सुविधा सरकार जल्द ही शुरू करने जा रही है. जो भी किसान पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल नंबर वहां उपलब्ध हैं. किसान आसानी से मौसम की जानकारी, दूसरी योजनाएं, तकनीकी से लेकर तापमान तक की जानकारी आसानी से ले सकते हैं. इसी के साथ रजिस्टर्ड किसानों को राज्य की 125 मंडियों के भाव की जानकारी भी उनके मोबाइल पर मिलेगी. जिससे उन्हें मंडियों में फसल का ज्यादा से ज्यादा भाव मिल सके.

मोबाइल पर ही मिलेगी हर जानकारी

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसान रबी, खरीफ और जायद की फसल के समय पर बुआई-रोपाई से लेकर निराई-गुड़ाई और सिंचाई तक की पूरी जानकारी ले सकेंगे. वह आसानी से पता कर सकेंगे कि कब उन्हें कौन सी फसल के लिए किस तरह से काम करना है और कब हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए. ये सभी खबरें विशेषज्ञों के जरिए किसानों के मोबाइल पर दी जाएंगी. किसान खुद भी खेती से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे. सरकार इसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि पीपीटी के माध्यम से सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें.

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