1 जुलाई से 30 सितम्बर तक 2025 तक चलेगा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान

• वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय अपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले , सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों को मध्यस्थता समाधान

खड्डा, कुशीनगर। अपर जिला जज/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकण, नालसा, नई दिल्ली तथा मीडिएशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई 2025 से दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है.

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जिसमें विभिन्न प्रवृत्ति जैसे वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय अपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले के मामले, सम्पत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामले मध्यस्थता हेतु सन्दर्भित कर निस्तारण किया जायेगा, उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है।

उक्त प्रकृत्ति के अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर द्वारा तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर लोगो को जागरूक किया जा रहा है जिससे ऐसे विवादों का समाधान कराया जा सके।