कप्तानगंज चीनी मिल का अधिग्रहण कर वैकल्पिक उपायों पर हो विचार- पूर्व विधायक 

• गन्ना किसान व कर्मचारी तथा राज्य सरकार के संयुक्त शेयर योगदान से भी चलाई जा सकती हैं चीनी मिल

रामकोला/कुशीनगर। पूर्व विधायक मदन गोविन्द राव ने वर्तमान पेराई सत्र में मालिक द्वारा  कप्तानगंज चीनी मिल चलाने में असमर्थता जाहिर किये जाने से उत्पन्न हालात के सम्बन्ध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है। 

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   रामकोला के पूर्व विधायक ने पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए जानकारी दी है कि कनौडिया शूगर मिल्स लि0 कप्तानगंज चीनी मिल लगभग साठ हजार क्विन्टल प्रतिदिन पेराई क्षमता वाली चीनी मिल है तथा प्रत्यक्ष तौर पर

लगभग पाँच-छः सौ कर्मचारियों के साथ ही हजारों किसानों (गन्ना किसान) का आर्थिक भविष्य उक्त चीनी मिल से जुड़ा है।

 पूर्व में बन्द हुई लक्ष्मीगंज,रामकोला खेतान , पडरौना, छितौनी, कटकुईया चीनी मिल के कारण स्थानीय रोजगार व व्यवसाय पर आर्थिक रूप से संबंधित क्षेत्र के निवासियों पर बुरा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। 

  चीनी मिल पर गन्ना किसानों एवं समितियों का पचास करोड़ रूपये से उपर बकाया है।प्रबन्ध तंत्र ने गन्ना मुल्य भुगतान में हिला-हवाली कर तथा चीनी मिल बन्द कर सरकार के निर्देशों,लाईसेन्स की शर्तों ,श्रम कानून एवं गन्ना क्रय नियन्त्रण आदेशों का उल्लंघन किया है। 
गन्ना किसानों व चीनी मिल मजदूरों के हित तथा व्यापक लोकशान्ति के लिए उक्त चीनी मिल का तत्काल अधिग्रहण कर चीनी मिल चलाने के वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए, गन्ना किसान कर्मचारी एवं राज्य सरकार के संयुक्त शेयर योगदान से भी चीनी मिल चलाई जा सकती है तथा पिपराईच एवं कप्तानगंज को एक ही मैनेजमेन्ट के अधीन भी रखा जा सकता है, यदि चीनी मिल बायफर में हो तो उसे निकालने हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यकतानुसार बातचीत की जानी चाहिए ।

पूर्व विधायक ने आशा प्रकट किया है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग स्थानीय किसानों, चीनी मिल कर्मचारियों से सम्वाद कर चीनी मिल को चलाने हेतु सार्थक प्रयास करेगा, साथ ही कप्तानगंज चीनी मिल को आवंटित गन्ने को अन्य चीनी मिलों में भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पूर्व विधायक ने पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव उ.प्र. शासन तथा अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को भी भेजा है।