योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन की दुकानों और जन सुविधा केंद्रों पर मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टांप

योगी सरकार ने आम जनता की सुविधा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. ताकि जनता को कोर्ट-कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिल सके. इसके मद्देनजर अब 10 रुपये से 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर सरकारी राशन की दुकानों और जन सुविधा केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होंगे. इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अचल संपत्ति के हस्तांतरण शुल्क को लेकर भी बड़ा फैसला कर सकती है.

आपके लिए और..- मोबाइल चोरी, यूपीआई पिन रीसेट और फिर ऑनलाइन खरीदारी—8.70 लाख...

नई व्यवस्था लागू होने के बाद आसानी से मिलेंगे स्टाम्प पेपर: उत्तर प्रदेश सरकार 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर राशन की दुकानों और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बेचने की व्यवस्था कर रही है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब छोटे स्टाम्प पेपर के लिए गांव से शहर तक भटकने की जरूरत नहीं रहेगी. वहीं अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही सरकार प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को भी घटाकर नाममात्र करने की तैयारी में है.

स्टांप तथा पंजीयन राज्यमंत्री ने दी जानकारी: स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की 100 दिन से लेकर पांच वर्ष तक की कार्य योजना को लेकर मंगलवार को बैठक हुई. यह बैठक स्टांप तथा पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में की. इस दौरान मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा आगामी 100 दिनों में कई ऐसे बड़े फैसले किए जाएंगे जिससे आम जनता को राहत मिल सके.

अचल संपत्ति के हस्तांतरण शुल्क को नाम-मात्र करने पर विचार: उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है, जिससे विभाग द्वारा आम जनता को दी जा रही अधिकांश सुविधाएं उन्हें घर बैठे आनलाइन मिलें. इसके तहत 500 रुपये तक के स्टाम्प पेपर के आनलाइन भुगतान कर स्वयं डाउनलोड किए जा सकेंगे. वहीं 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से भी खरीदने की सुविधा दी जाएगी. वहीं प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को नाम-मात्र करने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति का कड़ाई से पालन करें. किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.