भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध

• नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य : डा पांडेय
• सपा, बसपा और कांग्रेस की नीति पिछड़ा वर्ग विरोधी

कुशीनगर। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया प्रभारी डॉ बच्चा पांडेय नवीन ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार पिछडे़ वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग के हितों की रक्षा के संकल्प को पूरा किया है।

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गुरुवार को जारी अपने बयान में क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी ने कहा कि भाजपा की नीति सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास की रही है। जबकि सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव की नीति परिवार और अपने रिश्तेदारों के विकास तक ही सीमित है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता का लाभ सैफई कुनबे तथा उनके कुछ चहेते लोगो तक सीमित रहा।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में रिट दायर करके नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को समाप्त करने का षडयंत्र रचने का कार्य किया है। समाजवादी पार्टी केे स्लिीपर सेल्स ने हाईकोर्ट में जाकर पिछडे़ वर्ग के हितों को बाधित करने का काम किया। अखिलेश यादव को पिछड़ा वर्ग विरोधी षडयंत्र के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए।

कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का विरोध करना सपा के पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सपा के इस साजिश में बसपा और कांग्रेस भी शामिल है। जनता इन दलों के खतरनाक मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता न भूली है, ना भूलेगी कि अखिलेश यादव सरकार ने पिछड़ों व अनुसूचित वर्ग का दमन तथा परिवारवाद, जातिवाद व तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति की थी। निकाय चुनाव को लेकर सपा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉ पांडेय ने कहा कि अखिलेश यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के हितों की अनदेखी करते हुए निकाय चुनाव बिना आरक्षण के करा दिए। तब खुद को राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया कहने वाले अखिलेश यादव चुप क्यों रहे।