कुशीनगर। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की गरीबी उन्मूलन योजना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की गरज से सूबे की सरकार ने मार्च 2021 में महिला मेट योजना की शुरुआत की थी। महिला साथी को सर्कल के आधार पर महिला मेट की मजदूरी दर तय की गयी है। मनरेगा के तहत महिला श्रमबल द्वारा किए गए कार्यों की देखरेख के लिए प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है। लेकिन कुशीनगर जिले मे नियुक्ति महिला मेटो के कार्य और अधिकारों पर रोजगार सेवकों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। रोजगार सेवकों ने यह अवैध कब्जा व्लाक और जिले के अधिकारियों से मोटी कमीशन सेटिंग के बाद किया है ऐसी चर्चा है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ब्लाक अधिकारियों के सह पर रोजगार सेवकों द्वारा जॉब चार्ट पर 17 से 19 मजदूरों की संख्या दिखाकर भुगतान कराया जा रहा है, ताकि 20 मजदूरों का मानक पूरा न होने की दशा मे महिला मेठो को नके कार्यो से दरकिनार किया जा सके। यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की नेक नीयत मंशा पर पानी फिर रहा है।
काविलेगौर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 एक राष्ट्रीय श्रम सुरक्षा अधिनियम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य सकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला मेटो की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्त महिला मेटो द्वारा मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में हो रहे मिट्टी आदि विकास कार्यो की देख-रेख करना, जॉब चार्ट बनाकर भुगतान करना है। लेकिन कसया सहित जिले के अधिकांश विकास खंड अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में तैनात महिला मेटो को ब्लाक अधिकारियों द्वारा एक वर्ष में कोई जिम्मेदारी नही सौपी गई। जिससे महिला मेट अपने को उपेक्षित महसूस कर रही है। मजे की बात यह है कि मनरेगा से जुड़े ब्लाक अधिकारियों व रोजगार सेवकों के गठजोड़ ऐसे है कि कागजों में बीस मजदूरों का मानक पूरा नही हो पाता है और रोजगार सेवक 20 से कम मजदूरों का जॉब चार्ट (मस्टरोल) बनाकर महिला मेठो को दरकिनार करते हुए भुगतान करा देते है। जिससे महिला मेठ अपनी सहभागिता का दावा भी नही कर पाती और लम्बे समय से मनरेगा में भ्रष्टाचार से पर्दा भी नही उठ पा रहा है।
महिला मेठो के कार्यो का गाइड लाइन: मनरेगा में महिला मेठो के कार्यो व दायित्वों को लेकर जारी गाइड लाइन के अनुसार 20 या 20 से अधिक मजदूरों के कार्यो में महिला मेट की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इन महिलामेटो द्वारा मजदूरों का जॉब चार्ट (मस्टरोल) बनाकर ब्लाक अधिकारियों को अवगत कराते हुए भुगतान करना है। यदि मजदूरों की सख्या 40 है तो गाइडलाइंस के मुताबिक दो महिला मेट उन कार्यो की देख-रेख करेगी। ब्लाको में चर्चा के अनुसार मजदूरों की संख्या 20 से कम है तो मनरेगा के कार्यो को रोजगार सेवक अपने तरीके से देखरेख करेगा और जॉब चार्ट बनाकर भुगतान कराया जबकि ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत यदि दो परियोजना चल रही है तो एक परियोजना पर महिला मेट व दूसरे पर रोजगार सेवक कार्य की देख-रेख करेगे।
महिला मेठो ने की शिकायत: जनपद केयकसया विकास खण्ड के वाट्सएप ग्रुप में महिला मेटो ने ब्लाक से लगायत जिले के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि ग्राम पंचायतो में मनरेगा योजना के तहत जो भी भी कार्य होता है उसकी सूचना ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा हम लोगो को नही दी जाती हैं और दिया भी जाता हैं तो कोरमपूर्ति के तौर पर दिया जाता है। साथ ही भुगतान पर किसी प्रकार का विचार स्पष्ट नहीं किया जाता है। महिला मेटो ने कहा कि विभाग ग्रुप के माध्यम से अनियमितता व घोर लापरवाही का सूचना मिलती रहती है। ना हमलोगो को किसी किसी काम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और ना ही कोई काम लिया जाता है। ऐसे में हम लोगो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है की हम लोगों की नियुक्ति किस लिए हुईं है। ऐसी परिस्थिति में हमलोग क्या करें कुछ समझ मे नही आ रहा है।
क्या कहते है कसया ब्लाक के एपीओ: कसया ब्लाक के मनरेगा एपीओ वसीम रजा से जब महिला मेटो के नियुक्ति और दायित्वों के बारे में पूछा गया तो वह बडी ही निर्लज्जता से बीएम से जानकारी लेने की सलाह दिए । साहब को यह भी जानकारी नही है कि ब्लाक क्षेत्र में कितने महिला मेट द्वारा मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में कार्य कराया जा रहा है। बस इतना बताया कि 20 से कम संख्या पर रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में विकास कार्य करायेंगे। कसया ब्लाक तो एक बानगी कमोबेश पूरे जनपद का यही हाल है।
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