Kushinagar News/कुशीनगर: रिश्वत लेने के बाद पुत्री विवाह अनुदान का आवेदन पत्र निरस्त करने का आरोप

• पीड़ित ने प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन,श्रम आयुक्त व जिलाधिकारी को पत्र देकर की कार्यवाही की मांग

साखोपार/कुशीनगर।पडरौना तहसील क्षेत्र के परसौनी कला निवासी एक श्रमिक ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर रिश्वत लेने के बाद भी योजना का लाभ न देने का आरोप लगाया है।मामले में कार्यवाही के लिए प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन,श्रम आयुक्त व जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ पत्रक सौंपा है।

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श्रमिक जोगिंदर द्वारा शपथ के साथ दिए गए शिकायती पत्र में पडरौना के श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष सिंह पर पुत्री विवाह अनुदान योजना का लाभ देने के लिए पांच हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है।तथा बाद में एक वर्ष तक आवेदन पत्र अपने पटल पर रोके रखने के बाद निरस्त करने की भी बात कही है।लिखा है कि उसने अपने पुत्री के विवाह उपरांत उसने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पुत्री विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन 16.02.2021 को किया।आवेदन जमा होने के बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा लाभ देने के लिए पांच हजार रुपए की मांग की गई थी जिसको उसने 5 प्रतिशत ब्याज पर अपनी पत्नी का जेवर बंधक रखकर कर दिया।लेकिन उसका आवेदन लगभग एक वर्ष बाद 29.04.2022 को पुत्री का उम्र कम दिखाकर आवेदन निरस्त कर दिया।जबकि उसके पास मौजूद नपा पडरौना द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की नकल में उसकी पुत्री की उम्र 1 जनवरी को 1998 दर्ज है।उसने श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर दाखिल पत्रावली में छेड़छाड़ करते हुए उसके पुत्री का उम्र करने का भी आरोप लगाया है।उसने कहा है कि जब पुत्री का उम्र कम था तो इतना दिन आवेदन पत्र क्यों लंबित रखा गया?तुरन्त ही क्यों नहीं निरस्त किया गया?और जब निरस्त करना था तो मुझसे पांच हजार रुपये क्यों लिए गए?उक्त अधिकारी पर सरकार द्वारा चलाई जा रही है जनकल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग करके सरकार की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया है।उसने अपने आपको निहायत ही गरीब व्यक्ति जो पूरी तरह मजदूरी पर आश्रित होने के दावे के साथ पत्रावली निरस्त कर अन्य पत्रवालियों को स्वीकृत करना संदिग्ध माना है।पडरौना में इस योजना का लाभ श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पत्रावलियों को किस मानक पर चयनित किया गया,समझ से परे है।

इन परिस्थितियों में इस योजना का लाभ किसी मजदूर व गरीब व्यक्ति तक पहुँचना सम्भव नहीं है। इसका भी सवाल उठाया है।