हाटा/कुशीनगर । क्षेत्र मे स्थित न्यू इंडिया सुगर मिल द्वारा एथेनॉल की डिस्टीलरी लगाने के लिए सन 2009 मे ढाढ़ा के हरपुर निवासी 92 किसानो की 14-67 हेक्टेयर जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था।
उनमे से 89 किसानो ने उच्च न्यायालय मे अपील दाखिल कर अपनी जमीन देने से मना किया था। लेकिन 2022 मे हाईकोर्ट ने किसानो की अपील को खारिज कर चीनी मिल के पक्ष मे फैसला दे दिया। अधिकतर किसान उस जमीन पर आज भी कब्जा किए हुऐ है। जिससें डिस्टीलरी मूर्त रुप नही ले पा रही है। पिछले वर्षों कई बार प्रशासन से किसानो की वार्ता बेनतीजा रही। रविवार के अपरान्ह एडीएम वैभव मिश्र पुलिस फोर्स के साथ हरपुर पहुचे और किसानो को जमीन छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया। अधिकतर किसानो ने कहा कि पहले चीनी मिल और अब डिस्टीलरी के नाम से जमीन देने पर भूमिहीन हो जाएंगे। एडीएम ने कहा कि किसानो की अपील खारिज हो गयी है,ऐसे मे डिस्टीलरी के लिए जमीन देने के अलावा दूसरा विकल्प नही है। कहा कि चीनी मिल से लगभग सवालाख किसान परिवार जुड़ा हुआ है। एथनॉल बनने से धान की भूसी आदि की मांग बढ़ेगी,जिससे क्षेत्र के किसानो का लाभ होगा। बताया कि 2024 सर्किल रेट के आधार पर दो गुना मुआवजा किसानो को मिलेगा। तहसील के अधिकारियों को एडीएम.ने निर्देशित किया कि.अगले दिन सोमवार को भी कैम्प लगाकर किसानो की समस्या का समाधान कराएं।
अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, एसडीएम प्रभाकर सिंह,तहसीलदार नरेन्द्र राम,तहसीलदार कसया धर्मवीर सिंह,नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह,लेखपाल संजय सिंह,प्रभारी निरीक्षक सुशील शुक्ल,मंगेश मिश्र ,एक प्लाटून पीएसी महिला कास्टेबल आदि मौजूद रहे।
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