ज्यादा दिन नहीं हुए जब कोरोना महामारी के बीच बदहाल स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़े कमेंट किए थे। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। पर अब हाई कोर्ट की एक बेंच ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की है। अदालत ने कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जताई है।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोविड प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार की तारीफ की। अदालत ने प्रदेश सरकार के ओर से दी गई रिपोर्ट को रेकॉर्ड पर लेते हुए हालांकि कोई आदेश पारित नहीं किया और सुनवाई के लिए जून के दूसरे सप्ताह में कोई तारीख तय करने का निर्देश दिया।
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जौनपुर जिले में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के संबंध में दाखिल रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि योगी सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उठाए गए कुछ कदम प्रशंसा के योग्य हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख पर पांच और जिलों भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और शामली की मेडिकल सुविधाओं के बारे में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरटीपीसीआर, एंटीजन, ट्रूनेट टेस्ट और सीटी स्कैन की दरें निर्धारित किए जाने की सरकार की पहल पर विशेष तौर पर संतुष्टि जताई। गौरतलब है कि कुछ निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की तरफ से डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अनाप शनाप पैसे वसूलने के संबंध में कुछ शिकायतों का मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं संज्ञान लिया था। इसके बाद सरकार की और से सभी टेस्ट की दरें निर्धारित कर दी थीं, जिसका जनता ने बेहद स्वागत किया था। अदालत ने इसका सकारात्मक संज्ञान लिया कि सरकार की ओर से आरटीपीसीआर की दर 500 से 900 रुपये के बीच, एंटीजन टेस्ट 200 रुपये, ट्रूनेट टेस्ट 1200 रुपये और सीटी स्कैन 2000 से 2500 रुपये के बीच निर्धारित की गई हैं।
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