भारतीय रेलवे टिकट आरक्षण के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव, रेल यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा!

कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो शनिवार यानी 10 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। 10 अक्टूबर से होने वाले नए बदलाव के मुताबिक, अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन से खुलने से आधे घंटे (30 मिनट) पहले जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों से ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान के समय से आधा घंटा पहले द्वितीय आरक्षण तालिका तैयार करने की पिछली प्रणाली को 10 अक्टूबर से बहाल करने का निर्णय लिया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यह अवधि निर्धारित प्रस्थान समय से दो घंटे पहले कर दी गई थी।

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रेलवे ने कहा कि कोविड-19 से पहले के दिशा-निर्देशों के तहत पहली आरक्षण तालिका ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम चार घंटे पहले तैयार की जाती थी, ताकि उपलब्ध बर्थ द्वितीय आरक्षण तालिका के तैयार होने तक ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर पीआरएस काउंटरों और इंटरनेट के माध्यम से बुक किये जा सकें। रेलवे ने कहा कि द्वितीय आरक्षण तालिका ट्रेनों के निर्धारित/ परिवर्तित प्रस्थान समय से 30 मिनट से लेकर पांच मिनट पहले तक तैयार की जाती थी। पहले से बुक टिकट भी रिफंड के प्रावधानों के अनुसार इस दौरान रद्द किये जा सकते थे। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते द्वितीय आरक्षण तालिका बनाने का समय ट्रेनों के निर्धारित/परिवर्तित प्रस्थान समय से आधा घंटा पहले से बढ़ाकर दो घंटा पहले करने का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने कहा, ‘रेल यात्रियों के लिये सुविधा सुनिश्चित करने के वास्ते जोनल रेलवे द्वारा किये गये अनुरोध के हिसाब से इस मामले पर विचार किया गया और तय किया गया कि द्वितीय आरक्षण तालिका ट्रेनों के निर्धारित/परिवर्तित प्रस्थान समय से कम से कम आधा घंटा पहले तैयार कर ली जाए।’ उसने कहा, ‘उसके हिसाब से ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर टिकट बुकिंग सुविधा द्वितीय आरक्षण तालिका के तैयार होने से पहले उपलब्ध होगी। सीआरआईएस सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करेगा ताकि दस अक्टूबर से इस व्यवस्था को बहाल किया जा सके।’

गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने 25 मार्च से राष्ट्रीय लॉकडाउन के चलते सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी थी। हालांकि, उसने चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं बहाल की, जिसकी शुरुआत एक मई से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल शुरू करने से हुई।