खाद की कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं : दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई – जिलाधिकारी

• किसान दिवस में किसानों की समस्याओं पर गंभीर मंथन, ओवररेटिंग, टैगिंग, विद्युत, सिंचाई व फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न मुद्दों पर दिए त्वरित समाधान के निर्देश

कुशीनगर । आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में माह जुलाई के ‘किसान दिवस’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप कृषि निदेशक द्वारा गत माह प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की आख्या प्रस्तुत कर किसानों को अवगत कराने के साथ हुआ।

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बैठक में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पिछले किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि बैंकों में अधिवक्ताओं का चयन बैंक के निर्धारित नियमों एवं समिति के निर्णय के अनुसार किया जाता है तथा प्रत्येक शाखा के लिए एक से अधिक अधिवक्ता सूचीबद्ध रहते हैं, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार अधिवक्ता का चयन कर सकें।

बैठक के दौरान किसानों ने आवारा पशुओं, जर्जर विद्युत तारों, जलभराव, खाद की ओवररेटिंग, यूरिया की टैगिंग, सिंचाई, नलकूप कनेक्शन, भूमि पैमाइश तथा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित समस्याएं प्रमुखता से उठाईं।

खाद की कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि किसानों का शोषण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने तथा टैगिंग जैसी अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि आवारा बछड़ों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने जर्जर विद्युत तारों को शीघ्र बदलने का आश्वासन दिया। वहीं बाढ़ खंड के अधिकारियों ने बताया कि रुधवलिया क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार का अवैध अवरोध (चिलवन) नहीं लगाया जाएगा तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कृषि विभाग द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों में किसानों की भागीदारी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा। इस पर उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान मेलों एवं कृषि कार्यक्रमों में अधिकाधिक महिला एवं पुरुष किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

यू.पी. नेडा कार्यालय के संबंध में उठाई गई शिकायत पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभाग का कार्यालय जनपद में संचालित है तथा वर्तमान में समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को इसका प्रभार दिया गया है। भूमि पैमाइश संबंधी शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित तहसीलदार को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री प्रत्येक किसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में खाद, बीज, कृषि अनुदान एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिन किसानों के नाम, आधार अथवा राजस्व अभिलेखों में नाम संबंधी विसंगति (नेम मिसमैच) है, वे शीघ्र आवश्यक संशोधन कराकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराएं।

उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि नलकूप कनेक्शन, सिंचाई सुविधाएं एवं किसानों को समय से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। शासन की प्राथमिकता वाली कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा तहसील एवं विकासखंड स्तर पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता), अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला समन्वयक फसल बीमा, विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में उप कृषि निदेशक ने सभी किसानों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए किसान दिवस की बैठक समाप्त होने की घोषणा की।