कुशीनगर। जिले में खनन विभाग द्वारा अवैध खनन और अनियमित परिवहन पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता सामने आई है। शासन की मंशा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी प्रशासनिक नीति के तहत जिला खनन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप मात्र एक सप्ताह में ही 18 वाहनों का चालान कर ₹5 लाख की पेनाल्टी वसूल की गई, जिसे सरकारी कोष में जमा कराया गया है।
यह अभियान 16 जुलाई से 23 जुलाई तक चला और इस दौरान जिला भर में सक्रिय निगरानी और चेकिंग टीमों ने खनिज सामग्री के अवैध परिवहन में लगे वाहनों पर बड़ी कार्यवाही की। यह कार्यवाही सिर्फ दंडात्मक नहीं, बल्कि जिले में स्थापित हो रहे कानून के राज का प्रमाण भी है।
जिला खनन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने न्यूज़ अड्डा से बातचीत में बताया कि,
“यह कार्यवाही मुख्यमंत्री की उस मंशा का हिस्सा है जिसमें प्रदेश में किसी भी प्रकार के अवैध खनन या बिना वैध परमिट खनिज परिवहन की इजाजत नहीं दी जाएगी। खनिज हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और इनका दोहन नियमों के तहत ही होना चाहिए।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान यहीं समाप्त नहीं होगा, बल्कि भविष्य में और भी सघनता के साथ जारी रहेगा। हर वाहन, हर खनिज स्टॉक और हर परमिट की बारीकी से जांच की जाएगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार की कार्यवाही से खनन माफियाओं और अनियमित कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है, जबकि आम जनता और ईमानदार व्यवसायियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। जनता अब प्रशासन से यह उम्मीद कर रही है कि इसी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यशैली जारी रहे, जिससे जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था दोनों सुदृढ़ हों।
कुशीनगर जैसे सीमावर्ती जिले में वर्षों से अवैध खनन एक गंभीर समस्या रही है, जो न सिर्फ प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि शासन के राजस्व को भी बड़ा घाटा देता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में प्रशासनिक सक्रियता और जिला खनन अधिकारी की तत्परता ने स्थिति में ठोस सुधार लाया है।
यह ₹5 लाख की वसूली सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, ईमानदार प्रशासन और ज़मीन पर कार्य कर रहे अधिकारियों की निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर इसी प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रही, तो कुशीनगर आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।
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