टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने पकड़ी दो ओवरलोड ट्रेलर ट्रक, प्रशासन ने किया सीज; टोल प्रबंधन और जीएसटी विभाग पर उठे सवाल

कुशीनगर। जनपद के तमकुहीराज क्षेत्र स्थित सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर बीते रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बिहार से नेशनल हाईवे के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर आ रही दो भारी-भरकम ट्रेलर ट्रकों को जागरूक ग्रामीणों ने ओवरलोड होने के संदेह में रोक लिया।

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आरोप है कि दोनों वाहन बिना तौल कराए टोल प्लाजा से गुजरने का प्रयास कर रहे थे, जिसे ग्रामीणों ने घेराबंदी कर विफल कर दिया। ग्रामीणों के दबाव पर जब दोनों ट्रेलर वाहनों का तौल कराया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार जिन ट्रेलर ट्रकों की अधिकतम भार वहन क्षमता लगभग 55 टन निर्धारित है, उनमें करीब 95 टन तक माल लदा पाया गया। दोनों वाहनों पर स्पंज आयरन लोड था। निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक भार मिलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के प्रबंधकीय तंत्र की मिलीभगत से इस प्रकार के ओवरलोड वाहनों का आवागमन लंबे समय से जारी है। उनका कहना है कि यदि नियमित रूप से जांच और तौल की प्रक्रिया का पालन किया जाए तो ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकते। ग्रामीणों ने मामले की सूचना तत्काल दूरभाष के माध्यम से तहसील एवं जिला प्रशासन को दी।

सूचना मिलते ही तहसीलदार तमकुहीराज, स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच के दौरान दोनों वाहनों के चालकों से परिवहन एवं माल से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन चालक कोई संतोषजनक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद प्रशासन ने दोनों ट्रेलर ट्रकों को कब्जे में लेकर तमकुहीराज थाने भिजवा दिया, जहां आगे की जांच की जा रही है।
इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले में जीएसटी विभाग की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में माल का परिवहन बिना वैध दस्तावेजों के कैसे किया जा रहा था और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि ओवरलोड वाहनों के कारण जहां सड़कों को भारी नुकसान पहुंचता है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। बावजूद इसके ऐसे वाहनों का संचालन लगातार जारी रहना प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

फिलहाल आर टी ओ पुलिस एवं राजस्व विभाग पूरे प्रकरण की जांच में जुटे हैं। जांच पूरी होने के बाद संबंधित वाहन स्वामियों, परिवहनकर्ताओं तथा अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की संभावना है। वहीं ग्रामीणों ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाने और टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।