ग्राम प्रधानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी

• प्रधानों को अनावश्यक रूप से दौड़ाने अथवा उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

कुशीनगर । जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कल देर सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा अपनी समस्याओं एवं मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा गया। जिलाधिकारी ने एक-एक कर प्रधानों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके नियमानुसार एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।

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जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के उपरांत शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप ही कार्य किया जाए। ग्राम पंचायतों में विकास एवं निर्माण कार्यों को नियमानुसार पारदर्शिता के साथ कराया जाए तथा शासकीय धनराशि का उपयोग निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगवाए जाएं और उनके वैध एवं नियमानुसार कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा प्रधानों को अनावश्यक रूप से दौड़ाने, परेशान करने या उनके कार्य में अनुचित बाधा उत्पन्न करने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को स्पष्ट किया कि पूर्व में स्वीकृत कार्यों एवं उनके भुगतान पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। ऐसे कार्यों से संबंधित भुगतान नियमानुसार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि नए विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए तथा सभी कार्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार ही कराए जाएं।

बैठक में ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया कि समस्त पंचायत भवनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं वाई-फाई की सुविधा राज्य वित्त आयोग की धनराशि से लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंचायत भवनों को ग्रामीणों के लिए बेहतर एवं सुविधाजनक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही नियमानुसार अन्य छोटे-छोटे आवश्यक भुगतानों को भी राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किए जाने की जानकारी दी गई।

ग्राम प्रधानों द्वारा नए पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शीघ्र ही गूगल फॉर्म का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्र परिवार राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा न आए।

जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतें सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और ग्राम प्रधानों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रशासन एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय एवं संवाद के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं का नियमानुसार समाधान करते हुए पंचायतों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।