कुशीनगर: पारदर्शिता एवं जवाबदेही का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का हुआ गठन

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कुशीनगर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता एवं जवाबदेही का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है समिति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना है कि यदि किसी स्तर पर दुरुपयोग /अनियमितता पाई जाती है तो उसकी सूचना शिकायत निवारण तंत्र के संज्ञान में अवश्य लाई जाय।उक्त निर्देश अपर जिलाधिकारी देवीदयाल वर्मा ने आज सतर्कता समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में सभी सम्बन्धित गणों को दिए। उन्होंने विगत बैठक की कार्यवृत्ति व अनुपालन आख्या की जानकारी लेने पश्चात सतर्कता समिति के विभिन्न स्तरों पर गठन की जानकारी लेते हुए समिति की बैठक के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की,तथा निर्देशित किया कि विकास खण्ड स्तर पर गठित समिति की बैठक शीघ्र सम्पन्न करा लिए जाएं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने हेतु शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत कॉल सेंटर हेल्पलाइन 1967,टोलफ्री नंबर 1800 1800850 है।
अपर जिलाधिकारी ने अनूपूरक पुष्टाहार योजना के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर को निर्देशित किया कि आईसीडीएस अंतर्गत खाद्यान्न के आवंटन की सूची संबंधित ग्राम के खाद्यान्न को उसी ग्राम के कोटेदार से मैप करा दिया जाए, तथा आईसीडीएस के अंतर्गत वितरण किये जाने वाले राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से वितरण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। इसी प्रकार अंतोदय परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड से अच्छादित किये जाने के संबंध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 71% अंतोदय परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। बैठक दौरान राशन कार्डों में यूनिट बढ़ाने की समस्या के संबंध में चर्चा की गई तथा अपात्र कार्डों का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी को सभी खण्ड बिकास अधिकारियों को पत्र लिखे जाने का निर्देश दिए गए ताकि सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

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बैठक दौरान माह फरवरी/मार्च में वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि माह मार्च 2023 तक के खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है। इसी प्रकार विक्रेताओं के लाभांश, तथा विद्यालयों में दिए जाने वाले खाद्यान्न (एमडीएम) के सम्बन्ध में समीक्षा दौरान निर्देशित किया गया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य व ग्राम प्रधान दोनों की बराबर जिम्मेदारी तय की जाय। निलंबित दुकानों की समीक्षा दौरान पाया गया कि तहसील तमकुही राज अंतर्गत दुदही विकासखंड में बतरौली धुरखंडवा एवं बासगांव तथा विकासखण्ड मोतीचक अंतर्गत डोमबरवा, विकास खण्ड फाजिलनगर अंतर्गत परसौनी, व हाटा अंतर्गत भटही बाबू के दुकानों का निलंबन किया गया है इसी प्रकार रिक्त दुकानों की संबंध में भी अपर जिलाधिकारी द्वारा जानकारी ली गई जिसके क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि विकासखंड दुदही के वसडीला, सुकरौली के बलुआ श्री राम, व मोतीचक के सोढरा ग्राम की दुकानें रिक्त हैं जिसके आवंटन हेतु खुली बैठक के माध्यम से तिथियां निर्धारित की जा चुकी है।

समीक्षा बैठक दौरान अपर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति फोर्टीफाइड चावल को चिकित्सकीय देखरेख में ही प्रयोग में लाए तथा सिकल सेल एनिमिया वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे फोर्टीफाइड खाद्य उत्पादों का सेवन न करें।समिति की बैठक दौरान शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों के राशन कार्ड धारकों की पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी दी गई तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलेवरी व्यवस्था, उचित दर के दुकानों पर की गई कार्यवाही,आदि के सम्बन्ध में भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अपर उप जिलाधिकारी व्यास नारायण, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, डिप्टी आरएमओ, बीएसए सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व सभी सभी सप्लाई इंस्पेक्टर आदि उपस्थित रहे।