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तमकुहीराज एसडीएम की निगरानी में राजस्व टीम कर रही भौतिक सत्यापन, पात्र किसानों को मिलेगा नियमानुसार कृषि अनुदान

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Oct 7, 2026  |  4:34 PM

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तमकुहीराज एसडीएम की निगरानी में राजस्व टीम कर रही भौतिक सत्यापन, पात्र किसानों को मिलेगा नियमानुसार कृषि अनुदान WhatsApp

कुशीनगर। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रशासन अब खेतों में पहुंचकर किसानों की क्षति का हिसाब जुटा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी तमकुहीराज कुणाल गौरव की निगरानी में गांव-गांव कैंप लगाकर फसल क्षति का सर्वे कराया जा रहा है।

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बाढ़ की चपेट में आने से क्षेत्र के कई गांवों में किसानों की खड़ी फसल लंबे समय तक पानी में डूबी रही। इससे धान सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के सामने अब फसल बर्बाद होने के बाद आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रशासन की ओर से शुरू कराया गया सर्वे किसानों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है।

एसडीएम कुणाल गौरव के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीमें प्रभावित गांवों में पहुंचकर किसानों का विवरण दर्ज कर रही हैं। इसके साथ ही खेतों में जाकर फसल क्षति का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। मौके पर वास्तविक स्थिति देखने के बाद निर्धारित मानकों के आधार पर क्षति का आकलन किया जा रहा है।

प्रशासन की ओर से पात्र किसानों के चयन में पारदर्शिता बरतने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गांवों में कैंप लगाकर किसानों से आवश्यक जानकारी ली जा रही है और राजस्व टीम द्वारा उपलब्ध विवरण का मौके पर सत्यापन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाढ़ से वास्तव में प्रभावित और पात्र किसानों को ही शासन की निर्धारित व्यवस्था के तहत कृषि अनुदान अथवा क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके।

एसडीएम कुणाल गौरव स्वयं सर्वे प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और राजस्व टीमों को कार्य में तेजी लाने के साथ ही पूरी पारदर्शिता के साथ सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की सक्रियता से किसानों को उम्मीद जगी है कि बाढ़ में बर्बाद हुई उनकी मेहनत का शासन स्तर से नियमानुसार कुछ सहारा मिल सकेगा।

अधिकारियों के अनुसार फसल क्षति का सर्वे पूरा होने के बाद पात्र किसानों का विवरण नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि सर्वे की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी कर बाढ़ प्रभावित किसानों को अनुमन्य सहायता का लाभ दिलाया जा सके।

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